हैदराबाद के तेज विकास में राजनीतिक निरंतरता ने अहम भूमिका निभाई. The Hindu में प्रकाशित एक विश्लेषण के मुताबिक, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में HITEC City की परिकल्पना से शुरू हुआ बदलाव अगले ढाई दशकों में Cyberabad, आईटी निवेश और बड़े infrastructure projects के विस्तार तक पहुंचा.
लेख के अनुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में माधापुर में Cyber Towers का निर्माण हुआ. यह परियोजना करीब 14 महीने में पूरी हुई और जल्द ही आईटी कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई. इसके बाद HITEC City का विस्तार गाचीबोवली और आसपास के इलाकों तक हुआ.
आईटी और कनेक्टिविटी का विस्तार
विश्लेषण में कहा गया है कि हैदराबाद में निजी engineering colleges के साथ आईटी और services sector का आधार मजबूत हुआ. Microsoft के शहर में offshore centre स्थापित करने और Indian School of Business को हैदराबाद लाने को भी उस दौर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में गिना गया है. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की परियोजना भी इसी व्यापक विकास क्रम का हिस्सा रही, हालांकि इसका उद्घाटन बाद में कांग्रेस सरकार के समय हुआ.
लेख में यह भी कहा गया है कि नायडू सरकार का ध्यान हैदराबाद पर अधिक केंद्रित रहा, जबकि उस समय राज्य के ग्रामीण हिस्से सूखे से जूझ रहे थे. इसके बाद वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में आई. विश्लेषण के मुताबिक, उनके कार्यकाल में नेहरू आउटर रिंग रोड और PVNR एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने शहर की connectivity को बढ़ावा दिया. हैदराबाद मेट्रो रेल को भी इसी विकास क्रम में महत्वपूर्ण योगदान के तौर पर रेखांकित किया गया है.
तेलंगाना बनने के बाद भी निवेश जारी रहा
आंध्र प्रदेश के विभाजन और तेलंगाना के गठन के बाद हैदराबाद में निवेश धीमा पड़ने की आशंकाएं जताई गई थीं. लेख के अनुसार, ये आशंकाएं सही साबित नहीं हुईं. तत्कालीन मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और उनकी सरकार ने शहर के विकास को आगे बढ़ाया. तेलंगाना सचिवालय और हुसैन सागर के आसपास के क्षेत्र के पुनर्विकास को शहर के makeover से जोड़ा गया है.
तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के. टी. रामा राव की भूमिका का उल्लेख करते हुए विश्लेषण में दुर्गम चेरुवु केबल ब्रिज, नई सड़कों और मौजूदा सड़कों के redesign तथा widening जैसी परियोजनाओं को गिनाया गया है.
तेज निर्माण के बीच पर्यावरणीय दबाव
लेख में हैदराबाद के विकास की सबसे बड़ी कमियों के तौर पर खराब सड़क infrastructure और अविश्वसनीय storm-water drainage system को सामने रखा गया है. इसमें कहा गया है कि ऊंची इमारतों को विकास का प्रतीक मानने पर जोर रहा, लेकिन शहर में बार-बार आने वाली बाढ़ के मूल कारणों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया.
विश्लेषण के मुताबिक, निर्माण अनुमतियां देते समय शहर की प्राकृतिक ढलानों, झीलों और drainage capacity का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया. Building Regularisation Schemes को भी इसी संदर्भ में सवालों के घेरे में रखा गया है. इसके परिणामस्वरूप हरियाली, झीलों, विरासत इमारतों और चट्टानी संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की बात कही गई है.
वर्तमान राजनीतिक बदलाव के संदर्भ में लेख में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के कार्यकाल के दौरान हैदराबाद के दक्षिणी हिस्से के विकास की संभावना जताई गई है. Musi River rejuvenation plan और झीलों से अतिक्रमण हटाने की पहल को बेहतर शहरी नियोजन की दिशा में संभावित कदम बताया गया है. हालांकि, ये अपेक्षाएं हैं, पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का दावा नहीं.
