तेलंगाना सरकार और दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) हैदराबाद में मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (MMTS) के विस्तार, आउटर रिंग रोड (ORR) और रीजनल रिंग रोड (RRR) के आसपास रेलवे टर्मिनल विकसित करने तथा भविष्य की रेल कनेक्टिविटी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करेंगे. इसमें संभावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण की तैयारी भी शामिल है.

यह फैसला तेलंगाना के मुख्य सचिव संजय जाजू की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया. बैठक में SCR के महाप्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य में रेलवे बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी से जुड़े 21 मुद्दों की समीक्षा की.

17 परियोजनाओं की DPR रेलवे बोर्ड को भेजी गई

SCR अधिकारियों के अनुसार, 2,023 किलोमीटर क्षेत्र से जुड़ी 17 रेलवे परियोजनाओं की DPR पहले ही रेलवे बोर्ड को विचार के लिए भेजी जा चुकी हैं. इन परियोजनाओं पर अनुमानित 50,870 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. बैठक में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं, भूमि अधिग्रहण और विभिन्न विभागों से जरूरी प्रशासनिक मंजूरियों पर भी चर्चा हुई.

मुख्य सचिव ने राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया. उन्होंने रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण करने का निर्देश दिया, ताकि परियोजनाओं से जुड़े लंबित मुद्दों के व्यावहारिक समाधान खोजे जा सकें. अधिकारियों और जिला कलेक्टरों से लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने तथा परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने को कहा गया.

MMTS और चेरलापल्ली स्टेशन पर भी फोकस

बैठक में रेलवे अंडरपास और ओवरब्रिज के निर्माण, संपर्क सड़कों के विकास, सड़क चौड़ीकरण और रेलवे लाइनों के दोहरीकरण जैसे कामों की भी समीक्षा की गई. चेरलापल्ली रेलवे स्टेशन तक सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के उपायों पर भी चर्चा हुई.

राज्य सरकार और SCR ने PM Gati Shakti कार्यक्रम के तहत धन जुटाने के लिए नई परियोजनाओं की DPR तैयार करने पर भी सहमति जताई. मुख्य सचिव ने नगर प्रशासन, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (HMWSSB), राजस्व, ऊर्जा तथा सड़क एवं भवन विभागों को SCR के साथ समन्वय कर काम करने का निर्देश दिया.

बैठक में विशेष मुख्य सचिव विकास राज और नवीन मित्तल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सरकार के अनुसार, बेहतर रेल कनेक्टिविटी को तेलंगाना के आर्थिक, औद्योगिक और क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति DPR की मंजूरी, भूमि उपलब्धता, प्रशासनिक स्वीकृतियों और वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगी.