शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के करीब एक साल बाद भी कई भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) संकाय और गैर-शिक्षण पदों के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार करने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं. मंत्रालय की मई 2026 की बैठक के दस्तावेजों के अनुसार, आठ IIM ने category-wise sanctioned posts का ब्योरा साझा नहीं किया था, जबकि 10 संस्थानों के draft rosters लंबित थे.

यह जानकारी IIMs के Coordination Forum की बैठकों के आधिकारिक मिनट्स में दर्ज है. मंत्रालय ने सितंबर 2025 में सभी IIMs से आरक्षण रोस्टर तैयार कर नोडल अधिकारी को भेजने को कहा था. 14 मई 2026 की बैठक तक अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, इंदौर, रांची, रोहतक, उदयपुर और मुंबई IIM से category-wise sanctioned-position details लंबित थीं. अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, इंदौर, रायपुर, रांची, रोहतक, उदयपुर, नागपुर और संभलपुर से draft rosters भी नहीं मिले थे.

मंत्रालय ने बैठक में कहा कि यह जानकारी संसद में अक्सर मांगी जाती है—कई बार एक सत्र में पांच से छह बार तक. अधिकारियों ने आरक्षण लागू करने वाले IIM liaison officers के लिए अनिवार्य structured training का प्रस्ताव भी रखा. तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIM निदेशकों और अध्यक्षों से संवैधानिक आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप अनुपालन मजबूत करने को कहा. उन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थापित नए IIM Guwahati में भी प्रक्रिया शुरू करने पर जोर दिया.

आरक्षित संकाय पदों पर अधिक रिक्तियां

All India OBC Students Association के अध्यक्ष किरण कुमार गौड़ को RTI के तहत मिले जवाबों में नौ IIM—कोलकाता, लखनऊ, कोझिकोड, अमृतसर, जम्मू, रायपुर, संभलपुर, सिरमौर और विशाखापत्तनम—के आंकड़े शामिल हैं. इन संस्थानों में sanctioned OBC faculty posts में 58.6%, SC पदों में 55.9%, ST पदों में 79.6% और EWS पदों में 77.6% रिक्त थे. सामान्य वर्ग में यह दर 13.6% थी.

इन नौ संस्थानों ने सामान्य वर्ग के लिए 472, OBC के लिए 186, SC के लिए 102, ST के लिए 49 और EWS के लिए 58 sanctioned faculty posts की जानकारी दी. IIM Lucknow, IIM Raipur और IIM Sambalpur में सभी sanctioned ST faculty posts खाली बताए गए. IIM Amritsar, Kozhikode, Lucknow, Sambalpur और Sirmaur में सभी sanctioned EWS posts रिक्त थे. हालांकि, SC पदों की sanctioned संख्या प्रत्येक संस्थान में 20 से कम थी, इसलिए कम संख्या में बदलाव से प्रतिशत काफी बदल सकता है.

IIM Mumbai ने अलग RTI जवाब में OBC पदों की 77.1%, SC पदों की 84% और ST पदों की 78% रिक्ति बताई. वहां sanctioned EWS faculty posts में भी कोई पद भरा नहीं था. दूसरी ओर, IIM Jammu में सामान्य वर्ग के 51% sanctioned faculty posts खाली थे. IIM Calcutta और Sambalpur ने sanctioned general-category strength से अधिक faculty होने की जानकारी दी, जिसे संस्थानों ने flexi-cadre व्यवस्था से जोड़ा.

योग्य उम्मीदवारों की कमी का तर्क

IIMs के Coordination Forum ने आरक्षण रोस्टर लागू करने में relevant field में PhD वाले उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता को चुनौती बताया. संभावित उम्मीदवारों को पहले post-doctoral fellow के रूप में जोड़कर भविष्य के faculty पदों के लिए तैयार करने का सुझाव दिया गया. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए training, scholarships, mentoring और faculty-development programmes की बात भी हुई. नए IIMs में अनुभवी शिक्षकों की कमी को देखते हुए पुराने संस्थानों से वरिष्ठ faculty को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए साझा नीति बनाने का सुझाव दिया गया.

IIM Indore ने मंत्रालय को बताया कि दिसंबर 2019 से जनवरी 2025 के बीच मिले 120 SC आवेदनों में 99 उम्मीदवार ‘Not Found Suitable’ पाए गए, 20 को उपयुक्त पाया गया और एक चयनित उम्मीदवार ने प्रस्ताव ठुकरा दिया. 20 ST आवेदनों में 15 उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाए गए और पांच को interview के लिए उपयुक्त माना गया.

CAG की 12 अगस्त 2026 को संसद में पेश रिपोर्ट में IIM Rohtak के रिकॉर्ड की भी समीक्षा की गई. मार्च 2016 से मार्च 2024 के बीच कार्यरत 82 faculty members के रिकॉर्ड की जांच में social-category-wise data और recruitment rosters के रखरखाव में कमी पाई गई. CAG ने category-wise रिकॉर्ड दुरुस्त करने और backlog vacancies को समयबद्ध special recruitment drives से भरने की सिफारिश की.