केंद्र सरकार ने अगले 10 वर्षों में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है. यह पहल Modified UDAN योजना का हिस्सा है, जिसे वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू किया जाएगा. योजना के लिए कुल ₹28,840 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

सरकारी योजना के अनुसार, इन एयरपोर्ट को नए सिरे से जमीन पर बनाने के बजाय मौजूदा unserved airstrips को विकसित करके तैयार किया जाएगा. इसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों तक हवाई संपर्क पहुंचाना है, जहां अभी नियमित commercial flight connectivity उपलब्ध नहीं है.

200 आधुनिक हेलीपैड भी प्रस्तावित

Modified UDAN के तहत 200 modern helipads विकसित करने का भी प्रस्ताव है. इनका फोकस पहाड़ी, दुर्गम, द्वीपीय और aspirational क्षेत्रों में last-mile connectivity बेहतर करने पर होगा. सरकार का मानना है कि छोटे एयरपोर्ट और हेलीपैड क्षेत्रीय आवागमन, पर्यटन, आपात सेवाओं और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को समर्थन दे सकते हैं.

योजना में एयरपोर्ट और हवाई मार्गों के साथ-साथ airline operators को भी सहायता देने का प्रावधान है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, अगले 10 वर्षों में regional routes को viable बनाने के लिए ₹10,043 करोड़ तक की Viability Gap Funding support प्रस्तावित है. इससे कम मांग वाले मार्गों पर विमान सेवाएं शुरू करने या बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है.

120 नए गंतव्यों को जोड़ने का लक्ष्य

केंद्र की योजना का एक हिस्सा 120 नए destinations को regional air network से जोड़ना भी है. इसके अलावा लगभग 441 aerodromes के operation and maintenance को समर्थन देने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि पहले से मौजूद हवाई ढांचे का इस्तेमाल और संचालन लंबे समय तक जारी रखा जा सके.

इस योजना को सरकार ने सिर्फ एयरपोर्ट निर्माण कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि regional aviation ecosystem के विस्तार के रूप में पेश किया है. इसमें छोटे शहरों के लिए routes, operational support, last-mile access और airline viability पर जोर दिया गया है. योजना के तहत indigenous aviation capacity को बढ़ाने के लिए HAL Dhruv helicopters और HAL Dornier aircraft की खरीद का भी उल्लेख किया गया है.

यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा

अगर योजना तय समयसीमा के अनुसार लागू होती है, तो छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों के यात्रियों को बड़े aviation hubs तक पहुंचने के लिए सड़क या रेल पर निर्भरता कम हो सकती है. हालांकि, नए एयरपोर्ट का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां नियमित उड़ानें, पर्याप्त यात्री मांग, रखरखाव और last-mile transport कितनी प्रभावी तरह से उपलब्ध कराए जाते हैं.

सरकार के अनुसार, Modified UDAN का उद्देश्य regional connectivity को अगले चरण में ले जाना है. योजना की अवधि वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक तय की गई है.