AI-सक्षम स्मार्ट चश्मों के बढ़ते इस्तेमाल के बीच भारत में बिना सहमति लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने को लेकर चिंता बढ़ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता और पुणे से जुड़े कई मामलों में लोगों को कथित तौर पर उनकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड किया गया. इन वीडियो के बाद पीड़ितों को ऑनलाइन उत्पीड़न, अपमान और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा.

दिल्ली में रहने वाले 29 वर्षीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति स्काई ने बताया कि अप्रैल में जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान उनका वीडियो उनकी जानकारी के बिना बनाया गया. उन्हें इस रिकॉर्डिंग का पता करीब एक महीने बाद चला, जब घटना की एक रील इंस्टाग्राम पर वायरल हुई. वीडियो में उन्हें धार्मिक उपदेशकों से जुड़े नामों से संबोधित किया गया था. बाद में वीडियो के छोटे हिस्सों को एडिट कर मीम और अन्य पोस्ट के रूप में साझा किया गया.

उसी प्रदर्शन में ट्रांसफेमिनिन ग्राफिक डिजाइनर शबनम का भी कथित तौर पर गुप्त वीडियो बनाया गया. उनके वीडियो पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं. स्काई और शबनम के मुताबिक, वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया और वास्तविक जीवन में उत्पीड़न झेलना पड़ा.

कोलकाता में एफआईआर और गिरफ्तारी

कोलकाता की 35 वर्षीय लेक्चरर बिदिशा ने बताया कि 11 जून की शाम एक व्यक्ति ने रास्ते में उन्हें रोककर बातचीत और उनका इंस्टाग्राम हैंडल मांगने की कोशिश की. अगले दिन एक छात्र ने उन्हें बताया कि इस मुलाकात का वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया गया है. बिदिशा के अनुसार, वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने स्मार्ट चश्मे का इस्तेमाल किया था और बातचीत को इस तरह एडिट किया गया कि वह आपसी सहमति से हुई बातचीत जैसी दिखाई दे.

वीडियो को महिलाओं से संपर्क करने के तरीके पर एक ट्यूटोरियल के रूप में पोस्ट किया गया था. पोस्ट के नीचे बिदिशा के रूप-रंग पर टिप्पणियां की गईं और सड़क पर महिलाओं से संपर्क करने के बारे में सलाह मांगी गई. उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद सार्वजनिक स्थानों पर जाना उनके लिए तनावपूर्ण हो गया.

बिदिशा की शिकायत पर पुलिस ने रास्ता रोकने, महिला पर निगरानी रखने और पीछा करने से जुड़े आरोपों में एफआईआर दर्ज की. जांच अधिकारी के मुताबिक, आरोपी को कुछ दिनों बाद गिरफ्तार किया गया, एक दिन पुलिस हिरासत में रखा गया और फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. बाद में उसे जमानत मिल गई. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह स्मार्ट चश्मों से गुप्त रिकॉर्डिंग से जुड़ा शुरुआती पुलिस मामलों में से एक माना जा रहा है.

कानूनी और प्लेटफॉर्म संबंधी अड़चनें

तकनीक और ऑनलाइन नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना वीडियो बनाने पर भारत में कोई स्पष्ट, अलग कानूनी प्रतिबंध नहीं है. हालांकि, वीडियो की सामग्री और परिस्थितियों के आधार पर मानहानि, पीछा करने, निगरानी या आपराधिक धमकी जैसे प्रावधान लागू हो सकते हैं. इस वजह से ऐसे मामले अक्सर कानूनी ‘ग्रे एरिया’ में चले जाते हैं.

पीड़ितों ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाना आसान नहीं था. इंस्टाग्राम की शिकायत व्यवस्था में गुप्त रिकॉर्डिंग या निजता के उल्लंघन के लिए अलग श्रेणी नहीं है. शिकायतें आमतौर पर बुलिंग या उत्पीड़न के तहत दर्ज करनी पड़ती हैं. कुछ वीडियो कई हफ्तों तक ऑनलाइन रहे. एक मामले में वीडियो को 25 लाख से अधिक बार देखा गया, जबकि दूसरे मामलों के एडिट किए गए संस्करण अब भी अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मौजूद बताए गए हैं.

मेटा का कहना है कि उसके AI चश्मों में रिकॉर्डिंग के दौरान एक कैप्चर LED चमकती है और इसे बंद नहीं किया जा सकता. कंपनी के अनुसार, LED को ढकने या नुकसान पहुंचाने पर कैमरा काम करना बंद कर देता है. कंपनी ने यह भी कहा है कि उसने नियमों का उल्लंघन करने वाली हजारों पोस्ट हटाई हैं और कुछ संबंधित सर्च टर्म्स व हैशटैग को ब्लॉक किया है.

हालांकि, पीड़ितों और डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं ने LED को अपर्याप्त सुरक्षा बताया है. उनका कहना है कि इतनी छोटी रोशनी पर आसपास मौजूद हर व्यक्ति का ध्यान जाना व्यावहारिक नहीं है. इसके अलावा, अन्य कंपनियों के AI चश्मों में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जरूरी नहीं कि उपलब्ध हो.

भारत में स्मार्ट चश्मों की बिक्री बढ़ रही है. उपलब्ध बाजार अनुमान के मुताबिक, देश में स्मार्ट ग्लास का बाजार 2030 तक 32 लाख इकाइयों से अधिक हो सकता है. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक के व्यापक होने से पहले निजता, सहमति और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही से जुड़े स्पष्ट नियमों की जरूरत है.