INDIA ब्लॉक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में नया महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव के मसौदे में कम से कम 12 आरोप शामिल हो सकते हैं. नोटिस आने वाले दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में सौंपे जाने की उम्मीद है.

यह कदम उस रिपोर्ट के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में चुनाव आयोग के फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की. इन मामलों में मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और बहाल करने तथा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण से जुड़े निर्णय शामिल बताए गए हैं.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ‘वोट चोरी, कानून चोरी और फिर संस्था चोरी’ का आरोप लगाया. ये विपक्ष के राजनीतिक आरोप हैं और इन्हें किसी अदालत के निष्कर्ष के रूप में स्थापित नहीं किया गया है.

विपक्ष इससे पहले भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के दो प्रयास कर चुका है. 12 मार्च को दोनों सदनों में हटाने की कार्यवाही के नोटिस दिए गए थे. लोकसभा के नोटिस पर 130 सांसदों और राज्यसभा के नोटिस पर 63 सांसदों के हस्ताक्षर थे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने 6 अप्रैल को इन नोटिसों को खारिज कर दिया था.

इसके बाद 24 अप्रैल को राज्यसभा में एक और नोटिस दिया गया. इस पर 73 सांसदों के हस्ताक्षर थे और इसमें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कथित ‘सिद्ध कदाचार’ के नौ आरोप लगाए गए थे. विपक्षी दलों ने इसे 15 मार्च के बाद सामने आए नए आधारों पर आधारित बताया था. इस प्रक्रिया में हस्ताक्षर जुटाने और समन्वय की जिम्मेदारी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने संभाली थी.

नए प्रस्ताव के लिए संसदीय संख्या जुटाना विपक्ष के सामने चुनौती हो सकती है. मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है. मार्च के नोटिस इन दोनों सीमाओं से ऊपर थे. हालांकि, पहले प्रयास का समर्थन करने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सात सांसद बाद में भाजपा में शामिल हो गए, जिससे उच्च सदन में विपक्ष की संख्या प्रभावित हुई.

तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच मौजूदा राजनीतिक समीकरण भी अप्रैल की स्थिति से अलग बताया जा रहा है. चुनाव आयोग ने कहा है कि संस्थागत विचार-विमर्श में मतभेद और आपत्तियां सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं. भाजपा ने भी चुनाव आयोग का बचाव करते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है.