नई दिल्ली में INDIA ब्लॉक ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) Gyanesh Kumar के खिलाफ ‘जन महाभियोग’ नाम से एक प्रतीकात्मक कार्यवाही आयोजित की. विपक्षी दलों ने मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं और चुनाव आयोग की प्रतिक्रियाओं में कथित पारदर्शिता की कमी को लेकर अपने आरोप दोहराए. कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व लोकसभा अध्यक्ष Meira Kumar ने की, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने प्रस्ताव पेश किया.
यह आयोजन पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल की तर्ज पर तैयार पृष्ठभूमि के सामने किया गया. कार्यवाही को संसद के सत्र जैसा रूप देने के लिए लॉन में बैठने की व्यवस्था की गई थी. कार्यक्रम का प्रसारण Rahul Gandhi के X अकाउंट और अन्य पार्टी हैंडल से किया गया. INDIA ब्लॉक के मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विपक्षी नेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और कथित तौर पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का दावा करने वाले नागरिकों के इसमें बोलने की बात कही गई.
विपक्ष ने लगाए छह आरोप
Kharge के साथ जारी औपचारिक बयान में कहा गया कि 31 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में जुटे INDIA ब्लॉक के नेताओं और नागरिकों ने संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. विपक्षी प्रस्ताव में CEC के खिलाफ छह आरोप सूचीबद्ध किए गए.
इनमें चुनावों में कथित धांधली की साजिश, मतदाता सूचियों से 13.2 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाना, संसद की मंजूरी के बिना मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले Form 6 में बदलाव, Election Commission के ऑनलाइन सिस्टम ECINET के जरिए मतदाता सूचियों पर नियंत्रण, दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों को प्रक्रिया से बाहर रखना और प्रधानमंत्री Narendra Modi तथा गृह मंत्री Amit Shah के इशारे पर काम करने का आरोप शामिल है.
ये सभी आरोप INDIA ब्लॉक की ओर से लगाए गए हैं. उपलब्ध सामग्री में इन आरोपों को किसी स्वतंत्र जांच या न्यायिक निष्कर्ष से पुष्ट बताया नहीं गया है.
Meira Kumar ने कहा कि मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने और सवाल उठाए जाने पर पारदर्शी जवाब नहीं मिलने की शिकायतों के कारण यह प्रतीकात्मक प्रस्ताव लाया गया. Kharge ने मतदान के अधिकार को लोकतंत्र का सबसे बुनियादी अधिकार बताया और CEC पर सरकार के निर्देशों पर काम करने का आरोप लगाया.
BJP ने कार्यवाही को बताया ‘मॉकery’
BJP प्रवक्ता Guru Prakash Paswan ने कार्यक्रम पर पलटवार करते हुए इसे भ्रम फैलाने और भ्रामक विमर्श को बढ़ावा देने की कोशिश बताया. उन्होंने इसे “mockery, not a mock Parliament” कहा.
विपक्ष की यह कार्यवाही दिल्ली के Ramlila Maidan में प्रस्तावित INDIA ब्लॉक की रैली से एक दिन पहले हुई. कांग्रेस ने पहले कार्यक्रम को ‘mock Parliament’ के रूप में आयोजित करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में इसका नाम ‘public impeachment’ कर दिया.
विपक्ष ने पहले Gyanesh Kumar को हटाने की औपचारिक संसदीय प्रक्रिया के तहत नोटिस देने की बात कही थी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार वे नोटिस खारिज हो गए और विपक्ष के पास वास्तविक हटाने का प्रस्ताव पारित कराने के लिए आवश्यक संख्या नहीं है. बारिश के कारण कार्यक्रम को एक दिन टालना पड़ा था.
SIR को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने
INDIA ब्लॉक Gyanesh Kumar के इस्तीफे, Special Intensive Revision (SIR) रोकने और संशोधन से पहले की मतदाता सूचियां बहाल करने की मांग कर रहा है. विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया में करीब 13 करोड़ नाम हटे हैं, जो संशोधन से पहले के मतदाताओं का लगभग 14 प्रतिशत है.
एक दिन पहले गृह मंत्री Amit Shah ने Rahul Gandhi और Samajwadi Party प्रमुख Akhilesh Yadav को मतदाता सूचियों के मुद्दे पर संसद के विशेष सत्र में बहस की चुनौती दी थी. Shah ने कहा कि BJP इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है और उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा से बच रही है.
