भारत BRICS के भीतर अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने का समर्थन करता है, लेकिन उसे पूरी तरह हटाने के लिए किसी एक साझा मुद्रा की वकालत नहीं कर रहा. नई दिल्ली का जोर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, भुगतान प्रणालियों की आपसी संगतता और लेनदेन लागत घटाने पर है.
भारत की रणनीति को ‘स्तरीय’ बताया जा सकता है. जिन व्यापारिक लेनदेन में स्थानीय मुद्रा व्यावहारिक और उपयोगी है, वहाँ उसका इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है. वहीं, जिन क्षेत्रों में डॉलर अब भी अधिक सुविधाजनक और व्यापक रूप से स्वीकार्य है, वहाँ उसका उपयोग जारी रहेगा.
भारत की अध्यक्षता में 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन से पहले स्थानीय मुद्रा निपटान और वैकल्पिक भुगतान तंत्र एजेंडे में प्रमुख विषय बने हुए हैं. चर्चा में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं और सीमा-पार भुगतान ढांचे को भी जगह मिलने की संभावना है.
इस रुख का उद्देश्य डॉलर को तुरंत बदलना नहीं, बल्कि किसी एक मुद्रा पर अत्यधिक निर्भरता और वैश्विक बाजारों की अस्थिरता से जुड़े जोखिम को कम करना है. भारत-रूस व्यापार में रुपये और रूबल के इस्तेमाल को इसी दिशा का एक उदाहरण माना जा रहा है.
