भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान 50 से अधिक ठोस और व्यावहारिक नतीजे सामने आए हैं. सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इनमें विभिन्न ढांचे और कार्ययोजनाएं शामिल हैं, जिन्हें लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता—इन चार प्राथमिक क्षेत्रों के तहत तैयार किया गया.
सरकार के मुताबिक, भारत के लिए प्रमुख परिणामों में आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट निंदा, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार के लिए सहमति और बहुपक्षवाद को मजबूत करने का समर्थन शामिल है. अधिकारियों ने यह भी कहा कि भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता की दावेदारी के लिए समर्थन मिला है.
हालांकि, शिखर सम्मेलन के समापन पर एक संयुक्त घोषणा जारी होगी या नहीं, इसे लेकर अभी स्पष्टता नहीं है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पश्चिम एशिया की स्थिति पर संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच मतभेद इसके रास्ते में चुनौती बने हुए हैं. इससे पहले विदेश मंत्री स्तर की बैठक भी इसी मुद्दे पर आम सहमति वाले बयान के बिना समाप्त हुई थी.
सालभर में 400 बैठकें
एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, भारत की अध्यक्षता के दौरान करीब 400 बैठकें हुईं. इन बैठकों और पहलों से BRICS देशों की महिलाओं, किसानों और उद्यमियों को लाभ पहुंचाने का दावा किया गया है. अधिकारियों ने भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज और संवाद के लिए एक सेतु के रूप में भी पेश किया.
सरकार के अनुसार, अध्यक्षता से जुड़े कार्यक्रम 30 से अधिक शहरों में हुए और इसमें केंद्र व राज्य सरकारों के साथ संस्थानों, उद्योग, अकादमिक जगत, युवाओं, नागरिक समाज तथा विभिन्न समुदायों ने भाग लिया. शिखर सम्मेलन की शुरुआत बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले सत्र से होने वाली है.
