भारत और कनाडा के रिश्ते अब महज ‘रीसेट’ के चरण में नहीं हैं, बल्कि दोनों देश सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को फिर से मजबूत करने का मौजूदा दौर दोनों के लिए सबसे उपयोगी साबित हो रहा है.
कूटर के मुताबिक, करीब 80 साल के राजनयिक संबंधों में ऐसा माहौल पहले नहीं बना, जिसमें भारत और कनाडा को एक-दूसरे के करीब आने के इतने कारण मिले हों. उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में संघर्ष, व्यापारिक बाधाओं, जलवायु परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे समय में दोनों देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है.
दिसंबर में मोदी की कनाडा यात्रा पर बातचीत
कनाडाई उच्चायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिसंबर में कनाडा यात्रा को लेकर दोनों पक्षों के बीच चर्चा चल रही है. उनके अनुसार, यह यात्रा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की ओर से तय किए गए रोडमैप को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है. इस रोडमैप में 50 से अधिक लक्ष्य या कार्य शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) को लेकर घोषणा की उम्मीद है. भारत और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत मार्च 2026 में फिर शुरू हुई थी. कूटर के अनुसार, कुछ ही महीनों में हुई प्रगति पिछले 12 वर्षों की बातचीत की तुलना में अधिक है. दोनों पक्षों की उम्मीद है कि मोदी की कनाडा यात्रा तक समझौते पर सहमति बन सकती है.
कूटर ने यह भी बताया कि अक्टूबर में कनाडा का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल मुंबई और बेंगलुरु आएगा. रक्षा, व्यापार और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है.
निवेश और ऊर्जा सहयोग पर जोर
कनाडाई उच्चायुक्त ने कहा कि कनाडाई पेंशन फंड और अन्य संस्थागत निवेशकों ने भारत में करीब 80 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है. उन्होंने दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार को उनकी आर्थिक क्षमता की तुलना में सीमित बताया और कहा कि इसमें विस्तार की काफी गुंजाइश है.
उन्होंने परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन, तेल, LPG, LNG, पोटाश, टाइटेनियम और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी जैसे क्षेत्रों को संभावित सहयोग का आधार बताया. कूटर के अनुसार, भारत के 24 में से 18 परमाणु रिएक्टर कनाडाई CANDU तकनीक पर आधारित हैं.
ऊर्जा व्यापार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कनाडा के पश्चिमी तट पर बड़े जहाजों के लिए बंदरगाहों की सीमाएं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याएं हैं. Trans Mountain Expansion Project के पूरा होने के बाद कनाडा की तेल परिवहन क्षमता बढ़ी है, लेकिन भारत के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए गहरे पानी वाले बंदरगाहों की जरूरत बनी हुई है.
निज्जर मामले पर सुरक्षा संवाद जारी
भारत-कनाडा संबंधों में तनाव का प्रमुख कारण रहे हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले पर कूटर ने कहा कि मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों ने प्रगति की है. उन्होंने बताया कि सुरक्षा संवाद स्थापित किया गया है और दोनों पक्ष भविष्य की कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए संवाद के तंत्र बना रहे हैं.
उन्होंने निज्जर मामले में मुकदमे में देरी और भारत से माफी मांगने के सवालों पर टिप्पणी करने से इनकार किया. कूटर ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया है और इसके परिणाम आने तक वह इस पर कुछ नहीं कह सकते.
उन्होंने कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने, वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए टास्क फोर्स और जबरन वसूली के मामलों में कड़ी कार्रवाई को ऐसा कदम बताया, जिससे माहौल में सुधार हुआ है. हालांकि, उन्होंने भारत की ओर से बिश्नोई के जेल से गिरोह चलाने को लेकर दी गई किसी विशिष्ट जानकारी पर टिप्पणी नहीं की.
भारतीय छात्रों के लिए कनाडा का रुख
भारतीय छात्रों के मुद्दे पर कूटर ने कहा कि कनाडा में करीब 4.27 लाख भारतीय छात्र हैं और दोनों देशों के बीच उन्हें महत्वपूर्ण सेतु माना जाता है. उन्होंने स्वीकार किया कि वीजा और वित्तीय नियमों को कड़ा किया गया है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में आवास की समस्या, संस्थानों की क्षमता और विदेशी छात्रों से जुड़े धोखाधड़ी के मामले सामने आए थे.
उन्होंने कहा कि कनाडा अच्छे भारतीय छात्रों का स्वागत करता है. उनके अनुसार, भारतीय और कनाडाई विश्वविद्यालयों के बीच संयुक्त डिग्री और कार्यक्रम चल रहे हैं. कनाडाई विश्वविद्यालय भारत में परिसर खोलने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं; McGill University और अन्य संस्थानों से जुड़े नए समझौते इसका हिस्सा हैं.
