विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत-चीन सीमा अब पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हो गई है और वहां भारतीय सैनिकों की लंबे समय तक बड़ी संख्या में तैनाती की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास और सैन्य क्षमता बढ़ाने का काम लगातार जारी है.

जयशंकर ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को एक संवाद सत्र में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा क्षेत्र से नई सुरंग, पुल और एयरफील्ड तैयार होने की खबरें लगातार सामने आई हैं. उनके अनुसार, इन परियोजनाओं से भारत को सीमा पर आवश्यक संख्या में सैनिकों को तैनात करने और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिली है.

विदेश मंत्री ने कहा कि 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया है. उन्होंने बताया कि भारत ने जवाबी तैनाती की और पिछले चार वर्षों से सैनिकों को गलवान क्षेत्र में सामान्य बेस पोजिशन से आगे तैनात रखा गया है.

सीमा अवसंरचना पर पिछले दशक में बढ़ा जोर

जयशंकर के मुताबिक, सीमा अवसंरचना लंबे समय तक उपेक्षित रही. उन्होंने कहा कि पिछले करीब एक दशक में सड़कों, सुरंगों और अन्य जरूरी ढांचे के निर्माण के लिए संसाधनों और नीतिगत समर्थन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. उन्होंने दावा किया कि सीमा पर तैनाती की क्षमता में भी इसी अवधि में बड़ा सुधार आया है.

उन्होंने कहा कि सीमा विवाद के समाधान के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत जारी है. पूर्वी लद्दाख में चार साल से अधिक समय तक चले सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार की कोशिशें शुरू हुई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में हुई मुलाकात के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयास तेज हुए थे.

आर्थिक असमानता पर जयशंकर ने कहा कि चीन ने 1980 के दशक में आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण पर बड़ा जोर दिया, जबकि भारत उस दौर में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ सका. उन्होंने कहा कि भारत को अब अपनी विशिष्ट क्षमताओं पर ध्यान देकर इस अंतर को कम करना होगा, हर क्षेत्र में चीन से सीधे मुकाबला करना जरूरी नहीं है.