भारत ने रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर अमेरिकी टैरिफ लगाने की संभावना वाले विधेयक को लेकर चिंता जताई है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस कानून के संभावित असर केवल भारत-अमेरिका संबंधों तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकते हैं.
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ को 262-159 मतों से पारित किया. इससे पहले 7 अगस्त को अमेरिकी सीनेट में विधेयक 86-11 मतों से पारित हुआ था. अब यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसियों से कहा कि राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने की योजना रखते हैं, हालांकि समयसीमा स्पष्ट नहीं की गई.
विधेयक में क्या प्रावधान है
विधेयक राष्ट्रपति को रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले पांच सबसे बड़े देशों से आने वाले सामान पर अधिकतम 100% टैरिफ लगाने का अधिकार देता है. हालांकि, कानून अपने-आप टैरिफ लागू नहीं करता. अंतिम दर राष्ट्रपति के विवेक पर होगी और यह शून्य से 100% तक हो सकती है.
विधेयक किसी देश का नाम सीधे नहीं लेता. इसके बजाय, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, विदेश मंत्री और ऊर्जा मंत्री से सलाह के बाद पिछले 12 महीनों में रूसी कच्चे तेल और गैस के कुल आयात के आधार पर पांच बड़े खरीदारों की पहचान की जाएगी. इस सूची की समीक्षा हर 180 दिन में की जानी है. मौजूदा आयात स्तरों के आधार पर भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान इस सूची में शामिल हो सकते हैं.
कानून में रूस से सीधे आयात किए जाने वाले सामान पर 500% तक टैरिफ लगाने का अलग प्रावधान भी है. राष्ट्रपति किसी देश को टैरिफ से छूट दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कांग्रेस को प्रमाणित करना होगा कि छूट अमेरिकी राष्ट्रीय हित में है. स्थायी रूप से टैरिफ हटाने के लिए संबंधित देश को रूसी ऊर्जा खरीद बंद करने और भविष्य में इसे फिर शुरू न करने का भरोसेमंद आश्वासन देना होगा.
भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता बताया
विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी. मंत्रालय के अनुसार, भारत ने हाल के महीनों में अमेरिकी पक्ष के साथ उच्च स्तर पर इस विधेयक पर चर्चा की है और द्विपक्षीय संबंधों तथा वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले संभावित असर को स्पष्ट रूप से सामने रखा है.
मंत्रालय ने दोहराया कि भारत की ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित से निर्देशित होती है. उसने कहा कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की प्राथमिकता है और देश बदलती बाजार परिस्थितियों के आधार पर विविध स्रोतों से ऊर्जा खरीद जारी रखेगा.
Global Trade Research Initiative के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में भारत के कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 51.1% थी. यह संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ब्राजील, ओमान और अमेरिका से भारत द्वारा किए गए आयात के कुल हिस्से से अधिक थी. भारत ने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के प्रयासों के तहत अमेरिका और वेनेजुएला से खरीद बढ़ाई है, लेकिन रूस अब भी उसका सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जून 2026 में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात महीने-दर-महीने 34% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था और इसका मूल्य 4.5 अरब यूरो बताया गया. विधेयक में पिछले 12 महीनों के आयात को आधार बनाने का प्रावधान इस वृद्धि को ध्यान में ला सकता है.
यह मुद्दा पहले से ही भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव का कारण रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देशों ने फरवरी में भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ को 18% तक घटाने की दिशा में समझ बनाई थी और द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम जारी था. नए विधेयक से इस बातचीत पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति वास्तव में भारत पर कोई टैरिफ लगाएंगे या नहीं.
