भारत के डेटा सेंटर सेक्टर में विदेशी निवेश का तरीका बदल रहा है. S&P Global Ratings के अनुसार, विदेशी प्राइवेट इक्विटी और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अब भारतीय डेटा सेंटर ऑपरेटरों का पूरा अधिग्रहण करने के बजाय कर्ज, convertible debt और minority equity stake के जरिए निवेश कर रहे हैं. इससे निवेशक तेजी से पूंजी लगा सकते हैं और पूर्ण सीमा-पार अधिग्रहण से जुड़ी जटिलताओं से बच सकते हैं.

S&P Global Ratings की रिपोर्ट ‘Sustainability Insights: Opportunity Versus Risk: The Real Decider Of Data Centre Growth In Emerging Markets’ में कहा गया है कि भारत का डेटा सेंटर बाजार तेज capacity-expansion phase में प्रवेश कर चुका है. इस विस्तार को global infrastructure firms और private equity निवेशकों की ओर से घरेलू प्लेटफॉर्म को मिल रही फंडिंग का समर्थन मिल रहा है.

मौजूदा क्षमता से करीब तीन गुना बड़ा प्रोजेक्ट पाइपलाइन

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रस्तावित डेटा सेंटर परियोजनाओं की pipeline मौजूदा operational capacity से करीब 2.7 गुना बड़ी है. S&P Global ने इसे एशिया-प्रशांत, मध्य पूर्व, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे उभरते बाजारों में डेटा सेंटर क्षमता विस्तार की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा बताया है.

इस निवेश मॉडल में विदेशी फंड किसी कंपनी पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के बजाय अल्पांश हिस्सेदारी लेते हैं या structured financing उपलब्ध कराते हैं. इससे स्थानीय ऑपरेटरों को पूंजी और वैश्विक निवेश नेटवर्क तक पहुंच मिलती है, जबकि निवेशकों का जोखिम और regulatory exposure अपेक्षाकृत सीमित रह सकता है.

राज्य नीतियों से मिल रहा निवेश को बढ़ावा

S&P Global Ratings ने भारत में डेटा सेंटर निवेश के लिए राज्य-स्तरीय नीतियों को भी अहम कारक बताया है. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ राज्यों में single-window clearance, जमीन से जुड़े प्रोत्साहन और floor area ratio संबंधी रियायतें परियोजनाओं को आकर्षित कर रही हैं.

गुजरात की डेटा सेंटर नीति का उदाहरण देते हुए रिपोर्ट में infrastructure status, तेज मंजूरी प्रक्रिया और भूमि संबंधी प्रोत्साहनों का उल्लेख किया गया है. हालांकि, एजेंसी ने यह भी कहा कि नीतियों और प्रोत्साहनों में राज्यों के बीच अंतर है.

भारत सरकार और कई राज्य AI, cloud computing और digital services की बढ़ती मांग को देखते हुए डेटा सेंटर निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं. हाल के महीनों में विभिन्न राज्यों ने नई नीतियों और बड़े निवेश प्रस्तावों के जरिए इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई है.

बिजली और पानी की उपलब्धता बड़ी चुनौती

तेजी से बढ़ती परियोजनाओं के बावजूद डेटा सेंटर डेवलपर्स के सामने बुनियादी ढांचे से जुड़े जोखिम बने हुए हैं. S&P Global Ratings ने transmission capacity और पानी की उपलब्धता को प्रमुख operational challenges में गिना है.

रिपोर्ट के अनुसार, AI आधारित computing की बढ़ती मांग बिजली transmission नेटवर्क पर दबाव डाल सकती है. वहीं, प्रमुख शहरी और तकनीकी केंद्रों में groundwater depletion के कारण पानी की उपलब्धता भी चिंता का विषय है. एजेंसी ने भारत की water resilience को ‘low’ श्रेणी में रखा है.

डेटा सेंटर उद्योग में निवेश का यह बदलता ढांचा बताता है कि भारत में विस्तार के लिए केवल पूंजी जुटाना पर्याप्त नहीं होगा. परियोजनाओं की व्यवहार्यता बिजली, पानी, जमीन, regulatory clearance और स्थानीय infrastructure की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगी.