वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत डेटा सेंटर उद्योग में कम से कम 200 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित कर सकता है. उन्होंने भारत को डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए दुनिया के सबसे बेहतर स्थानों में से एक बताया और इस क्षेत्र को देश की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख आधारों में शामिल किया.
गोयल की यह टिप्पणी 1 सितंबर 2026 को डेटा सेंटर क्षेत्र से जुड़े निवेशकों और कंपनियों के साथ हुई चर्चा के बाद आई. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बैठक में बिजली, जमीन, मंजूरी और बुनियादी ढांचे से जुड़ी अड़चनों पर चर्चा हुई. कुछ मुद्दों पर सहमति बनने की बात कही गई, जबकि बाकी विषयों के लिए आगे विचार-विमर्श की व्यवस्था किए जाने की जानकारी सामने आई है.
AI और क्लाउड सेवाओं से बढ़ रही मांग
मंत्री ने डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विनिर्माण को भारत की भविष्य की विकास कहानी से जोड़ते हुए कहा कि इन क्षेत्रों के विस्तार से देश की डिजिटल और औद्योगिक क्षमता मजबूत होगी. डेटा सेंटर AI मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल भुगतान, स्ट्रीमिंग और सरकारी सेवाओं के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराते हैं.
हालांकि 200 अरब डॉलर का आंकड़ा सरकार द्वारा स्वीकृत निवेश या तत्काल होने वाले खर्च के रूप में नहीं बताया गया है. यह गोयल द्वारा व्यक्त की गई निवेश संभावना है. अलग-अलग रिपोर्टों में इस आंकड़े को बड़े वैश्विक hyperscalers की निवेश प्रतिबद्धताओं और व्यापक क्षेत्रीय अवसर के संदर्भ में भी पेश किया गया है. इसलिए इसे घोषित और पूरी तरह सुनिश्चित निवेश मानना जल्दबाजी होगी.
निवेश आकर्षित करने के लिए किन चुनौतियों पर ध्यान
डेटा सेंटर चौबीसों घंटे बिजली, तेज नेटवर्क, पर्याप्त जमीन, पानी और कुशल संचालन व्यवस्था पर निर्भर करते हैं. ऐसे परिसरों के लिए बिजली की लागत और आपूर्ति की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाती है. कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण, स्थानीय मंजूरियां और विभिन्न नियामकीय प्रक्रियाओं में लगने वाला समय भी निवेश के फैसले को प्रभावित करता है.
भारत में इंटरनेट उपयोग, cloud adoption और AI सेवाओं की मांग बढ़ने से डेटा सेंटर के लिए बाजार का आधार मजबूत हुआ है. सरकार ने भी डिजिटल अवसंरचना और भारत में cloud services संचालित करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत कदमों पर जोर दिया है. लेकिन 200 अरब डॉलर की संभावित पूंजी को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने के लिए तेज मंजूरी, प्रतिस्पर्धी ऊर्जा लागत और लंबे समय तक स्थिर नीति की जरूरत होगी.
गोयल ने इस क्षेत्र को भारत की दीर्घकालिक आर्थिक महत्वाकांक्षाओं से जोड़ते हुए कहा कि डेटा सेंटर और AI से जुड़ा निवेश देश की तकनीकी क्षमता, डिजिटल संप्रभुता और सेवाओं के निर्यात को बढ़ा सकता है. अब प्रमुख चुनौती यह होगी कि घोषित रुचि और निवेश प्रतिबद्धताओं को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतरने वाली परियोजनाओं में बदला जाए.
