भारत ने यूरोपीय संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों के साथ मिलकर बहुपक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय कानून, शांति और समृद्धि के समर्थन वाली संयुक्त घोषणा को सह-प्रायोजित किया है. यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर ‘Partners for Multilateralism’ (P4M) नामक नई पहल की घोषणा के बाद सामने आई.
P4M का उद्देश्य मध्यम शक्तियों के सहयोग से बहुपक्षीय संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, प्रभावी, वैध और भरोसेमंद बनाना है. घोषणा के सह-प्रायोजकों में ब्राजील, बारबाडोस और केन्या भी शामिल हैं. इसके बाद 16 अन्य देशों ने भी घोषणा का समर्थन किया.
घोषणा में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, संघर्ष, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, व्यापार में व्यवधान, संरक्षणवाद और दबाव बनाने के लिए आर्थिक निर्भरता के इस्तेमाल पर चिंता जताई गई. इसमें कहा गया कि आर्थिक संबंधों का इस्तेमाल व्यापार, आपूर्ति शृंखलाओं, निवेश और विकास वित्त को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है.
दस्तावेज में संयुक्त राष्ट्र समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की वकालत की गई. साथ ही निष्पक्ष व्यापार, संघर्षों की रोकथाम, कानून के शासन और निष्पक्ष, लचीले, पूर्वानुमेय तथा समावेशी आर्थिक सहयोग का समर्थन किया गया. घोषणा के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था शांति, उपनिवेशवाद से मुक्ति, समृद्धि और मानवीय गरिमा के लिए महत्वपूर्ण रही है, लेकिन बदलती और अधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप इसमें सुधार जरूरी है.
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून, नियमों और मानदंडों का सख्ती से पालन होने पर ही बहुपक्षवाद मजबूत होगा. उन्होंने आपूर्ति शृंखलाओं में जोखिम घटाने और विविधता लाने की जरूरत पर भी जोर दिया. जयशंकर ने आतंकवाद से मुकाबले, जलवायु कार्रवाई, उभरती प्रौद्योगिकियों, विकास वित्त, आपदा-लचीलापन और महामारी की तैयारी के लिए सहयोग को आवश्यक बताया.
