भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग नेटवर्क की रफ्तार अभी उस वृद्धि से काफी पीछे है. सितंबर 2026 में जारी Rubix Data Sciences के एक अध्ययन के अनुसार, Confederation of Indian Industry (CII) के अनुमानों के आधार पर देश को 2030 तक 13.2 लाख इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट की जरूरत होगी.

भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए अध्ययन में कहा गया है कि अगस्त 2026 तक देश में 67,657 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट थे. इनमें 1,139 बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन इंटरफेस शामिल हैं. यह संख्या 2022 की शुरुआत में मौजूद करीब 5,000 सार्वजनिक चार्जर और दिसंबर 2025 के 29,151 चार्जर से काफी अधिक है. इसके बावजूद मौजूदा नेटवर्क 2030 के अनुमानित लक्ष्य का करीब 5 प्रतिशत ही है.

इस हिसाब से भारत को अगले कुछ वर्षों में 12.5 लाख से अधिक अतिरिक्त चार्जिंग पॉइंट जोड़ने होंगे. चुनौती केवल संख्या बढ़ाने की नहीं है. चार्जर का भौगोलिक वितरण और उनकी चार्जिंग क्षमता भी अहम है. अध्ययन के मुताबिक, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित शीर्ष 10 राज्यों में देश के 78 प्रतिशत सार्वजनिक चार्जर हैं. इससे छोटे शहरों और कम विकसित क्षेत्रों में ईवी चालकों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग की उपलब्धता सीमित रहती है.

अधिकांश चार्जर धीमी क्षमता वाले

अगस्त 2026 तक देश में मौजूद 66,518 स्थिर, यानी नॉन-स्वैपिंग, चार्जरों में से 48,709 की क्षमता 30 किलोवॉट से कम थी. यह कुल संख्या का करीब 73 प्रतिशत है. इसके अलावा 15,753 चार्जर 30 से 60 किलोवॉट क्षमता वाले थे, जबकि 1,513 चार्जर 61 से 120 किलोवॉट के बीच थे.

121 से 240 किलोवॉट क्षमता वाले चार्जरों की संख्या केवल 534 थी और 240 किलोवॉट से अधिक क्षमता वाले चार्जर देशभर में सिर्फ नौ थे. कम क्षमता वाले चार्जर इलेक्ट्रिक दोपहिया, ई-रिक्शा और शहर के भीतर चलने वाले वाहनों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा या भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए चार्जिंग में अधिक समय लग सकता है.

FADA के आंकड़ों का हवाला देते हुए अध्ययन में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार तीन-पहिया वाहनों में 60.77 प्रतिशत और दोपहिया वाहनों में 8.88 प्रतिशत है. इलेक्ट्रिक यात्री कारों में यह हिस्सेदारी 5.70 प्रतिशत है. मौजूदा चार्जिंग ढांचे का कम क्षमता वाले वाहनों पर केंद्रित होना इस बाजार संरचना से भी जुड़ा हुआ है.

घर पर चार्जिंग सुविधा से बदलता अनुभव

निजी पार्किंग और घरेलू चार्जर वाले उपभोक्ताओं के लिए रोजमर्रा में ईवी चलाना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है. उपलब्ध रिपोर्ट में एक ईवी मालिक के हवाले से कहा गया है कि घर पर बिजली की दर करीब 7-8 रुपये प्रति यूनिट थी, जबकि हाईवे फास्ट चार्जर पर करीब 19 रुपये प्रति यूनिट का शुल्क लिया गया.

इसके विपरीत, अपार्टमेंट में रहने वाले उन लोगों के लिए स्थिति कठिन हो सकती है जिन्हें सोसाइटी की अनुमति, सुरक्षा नियमों या साझा पार्किंग की वजह से घरेलू चार्जर लगाने में दिक्कत आती है. लंबी यात्राओं में चार्जर न मिलने की आशंका कई संभावित खरीदारों के फैसले को प्रभावित कर रही है.

कम उपयोग दर से निवेश प्रभावित

Rubix के अध्ययन के अनुसार, देश के सार्वजनिक चार्जरों की मौजूदा उपयोग दर केवल 1 से 5 प्रतिशत के बीच है. इसका अर्थ है कि कई स्टेशन अधिकांश समय खाली रहते हैं. छोटे शहरों में यह समस्या और गंभीर हो सकती है, जहां चार्जर लगाने की शुरुआती लागत अधिक है लेकिन ग्राहकों की संख्या कम.

एक चार्जिंग ऑपरेटर के मुताबिक, 60 किलोवॉट डीसी चार्जर की मशीन पर करीब 8.5-9 लाख रुपये खर्च हो सकते हैं. समर्पित ट्रांसफॉर्मर और ग्रिड कनेक्शन से जुड़ी लागत जोड़ने पर कुल निवेश 15-16 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. यदि किसी छोटे शहर में रोज केवल दो से चार वाहन चार्जिंग के लिए आएं, तो निवेश की भरपाई मुश्किल हो जाती है.

कम उपयोग की समस्या से निपटने के लिए ऑपरेटर फ्लीट-लीजिंग अनुबंध, साइट मालिकों के साथ राजस्व-साझेदारी और ओपन-रोमिंग नेटवर्क जैसे मॉडल पर विचार कर रहे हैं.

भारी वाहनों के लिए अधिक शक्तिशाली नेटवर्क जरूरी

चार्जिंग व्यवस्था को एकरूप बनाने के लिए BIS और Department of Science & Technology अलग-अलग मानकों और तकनीकों पर काम कर रहे हैं. इनमें दोपहिया और तीन-पहिया वाहनों के लिए LECCS, शहरी पार्किंग के लिए यूनिवर्सल सॉकेट और अधिक क्षमता वाले डीसी चार्जिंग सिस्टम शामिल हैं.

भारी वाहनों के लिए 60 किलोवॉट से कम क्षमता वाले चार्जर पर्याप्त नहीं माने जाते. प्रस्तावित तकनीकी ढांचे में 240 किलोवॉट से अधिक क्षमता वाले सिस्टम, 500 किलोवॉट ड्युअल-गन चार्जर, 600 किलोवॉट तक के ओवरहेड पैंटोग्राफ और 3.75 मेगावॉट तक की क्षमता वाले मेगावॉट चार्जिंग सिस्टम शामिल हैं.

2030 का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को चार्जरों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें छोटे शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों तक फैलाना होगा. ग्रिड कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मर उपलब्धता, मानकीकरण और तेज चार्जिंग क्षमता में सुधार के बिना ईवी को लंबी दूरी के व्यावहारिक विकल्प में बदलना कठिन रहेगा.