देश में पहली बार हुई स्प्रिंग सेंसस के दूसरे हिस्से में 10 राज्यों के 14,468 झरनों की पहचान की गई है. जल शक्ति मंत्रालय की ‘फर्स्ट सेंसस ऑफ स्प्रिंग्स (वॉल्यूम II, पार्ट-II)’ रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा झरने मणिपुर और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए. रिपोर्ट 25 सितंबर को भारत मंडपम में 9वें इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 के समापन समारोह में जारी की गई.
इस चरण में आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया. सेंसस का उद्देश्य झरनों का एक समान मानकों वाला, भरोसेमंद और जियो-रेफरेंस्ड डेटा तैयार करना था, ताकि जल योजनाओं और झरना-क्षेत्र प्रबंधन की बेहतर तैयारी की जा सके.
मणिपुर में खतरे का अनुपात सबसे ज्यादा
मणिपुर में कुल 3,941 झरने दर्ज किए गए. इनमें 3,419 पूरे साल बहने वाले, 457 मौसमी और 65 सूखे हैं. संसाधनों पर खतरे के लिए आकलन किए गए झरनों में 1,336 यानी 34.5% खतरे में पाए गए. राज्य में 91.4% झरने सार्वजनिक स्वामित्व में हैं. स्थानीय लोग 3,127, बाहरी लोग 634 और जंगली जानवर 113 झरनों का इस्तेमाल करते हैं.
महाराष्ट्र में 3,652 झरने मिले, जिनमें 2,629 पूरे साल बहने वाले, 909 मौसमी और 114 सूखे हैं. इनमें 3,612 ग्रामीण और 40 शहरी क्षेत्रों में हैं. आकलन किए गए 3,508 झरनों में 265 यानी 7.6% पर खतरा पाया गया.
ओडिशा में 1,957 झरने दर्ज किए गए. इनमें 1,568 पूरे साल बहने वाले, 315 मौसमी और 74 सूखे हैं. आकलन किए गए झरनों में 295 यानी 15.7% खतरे में मिले. पश्चिम बंगाल में 1,686 झरने हैं, जिनमें दार्जिलिंग में 1,200 और कलिम्पोंग में 427 दर्ज किए गए.
गोवा में 1,196 झरने मिले, जिनमें 61 यानी 5.2% खतरे में पाए गए. त्रिपुरा में 1,049 झरने हैं और धलाई जिले में सबसे ज्यादा 398 दर्ज किए गए. असम में 792 झरनों में से 41 खतरे में मिले. तेलंगाना में 148, आंध्र प्रदेश में 34 और राजस्थान में 13 झरने दर्ज किए गए.
डिजिटल तरीके से जुटाया गया डेटा
रिपोर्ट के अनुसार, देश की करीब 15% आबादी यानी लगभग 20 करोड़ लोग झरनों के पानी पर सीधे या परोक्ष रूप से निर्भर हैं. सेंसस का आधार वर्ष 2023-24 था और डेटा Android आधारित मोबाइल ऐप के जरिए जुटाकर केंद्रीय वेब प्लेटफॉर्म पर रखा गया.
रिपोर्ट में संकटग्रस्त और महत्वपूर्ण झरनों की व्यवस्थित मैपिंग, बुनियादी ढांचा तैयार करते समय उनकी सुरक्षा और झरना-क्षेत्र प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत बताई गई है. जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने व्यवस्थित डेटाबेस और नियमित निगरानी को जरूरी बताया.
