भारत की अप्रैल-जून 2026 तिमाही की 7.8% GDP वृद्धि ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार के साथ-साथ आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भी बहस तेज कर दी है. इस मुद्दे पर पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन और के.वी. सुब्रमणियन ने अलग-अलग दृष्टिकोण रखे हैं.

India Today के एक कार्यक्रम में अरविंद सुब्रमणियन ने आर्थिक आंकड़ों को लेकर बने भरोसे के संकट का उल्लेख किया. उन्होंने सरकार से गणना की पद्धति, इस्तेमाल किए गए आंकड़ों और संशोधनों से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की. उनके मुताबिक, केवल headline growth rate पर्याप्त नहीं है, जब तक उसके पीछे की प्रक्रिया और बदलावों को पूरी तरह समझाया न जाए.

इसके विपरीत, पूर्व CEA के.वी. सुब्रमणियन ने 7.8% की वृद्धि दर का बचाव किया. उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा नई सांख्यिकीय पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है और इसे पुराने series के आंकड़ों से सीधे तुलना करना सही नहीं होगा. उनके अनुसार, GDP की गणना में double deflation पद्धति और अर्थव्यवस्था की मौजूदा संरचना को बेहतर ढंग से शामिल करने की कोशिश की गई है.

2.6% बनाम 7.8% की बहस क्या है

GDP विवाद तब और बढ़ा जब पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने पुराने आंकड़ों के आधार पर nominal growth करीब 2.6% रहने का अनुमान पेश किया. उनका तर्क था कि पिछले वर्ष के current-price GDP आंकड़े में बड़े संशोधन के बाद मौजूदा तिमाही की वृद्धि दर अधिक दिखाई दे रही है.

सरकारी पक्ष और अन्य अर्थशास्त्रियों ने इस तुलना पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि 2.6% का अनुमान अलग statistical series और अलग आधार पर आधारित है, इसलिए उसे नई पद्धति से जारी 7.8% real GDP growth के साथ सीधे नहीं मिलाया जा सकता. के.वी. सुब्रमणियन ने भी इसी आधार पर 2.6% वाली गणना को गलत बताया.

सिर्फ आंकड़े नहीं, भरोसे का सवाल

बहस का एक अहम पहलू यह है कि GDP का मजबूत आंकड़ा अर्थव्यवस्था के हर हिस्से की स्थिति को अपने आप साबित नहीं करता. रोजगार, खपत, निवेश और आम लोगों की आय जैसे संकेतकों के साथ GDP growth को पढ़ना जरूरी है. इसी वजह से कुछ अर्थशास्त्री आंकड़ों की तकनीकी शुद्धता के साथ-साथ उनकी व्याख्या और सार्वजनिक पारदर्शिता पर भी जोर दे रहे हैं.

सरकार ने GDP series में बदलाव को अर्थव्यवस्था के बदलते ढांचे और नई गणना पद्धति से जोड़ा है. आलोचकों का सवाल है कि पुराने आंकड़ों में किए गए बड़े संशोधनों को अधिक स्पष्ट तरीके से क्यों नहीं समझाया गया. ऐसे में आने वाले समय में सांख्यिकीय दस्तावेज, संशोधन का आधार और अलग-अलग series के बीच संबंध इस बहस के केंद्र में रहेंगे.

फिलहाल, दोनों पूर्व CEA की राय से इतना स्पष्ट है कि विवाद केवल 7.8% की विकास दर पर नहीं है. असली सवाल यह है कि बदलती methodology के बीच GDP के आंकड़ों को जनता, बाजार और संस्थान कितनी पारदर्शिता के साथ समझ पाते हैं.