भारत ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा रणनीति में जियोथर्मल ऊर्जा को औपचारिक जगह दी है. केंद्र सरकार ने 15 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय जियोथर्मल ऊर्जा नीति अधिसूचित की थी, जिसका उद्देश्य देश के जियोथर्मल संसाधनों की खोज, तकनीकी विकास और व्यावहारिक इस्तेमाल को बढ़ावा देना है. सरकार इसे 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में ऊर्जा क्षेत्र को अधिक विविध और भरोसेमंद बनाने वाले विकल्प के तौर पर देख रही है.

जियोथर्मल ऊर्जा धरती के भीतर मौजूद प्राकृतिक गर्मी से हासिल की जाती है. उपयुक्त भूगर्भीय और टेक्टोनिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के अलावा सीधे गर्मी उपलब्ध कराने के लिए भी किया जा सकता है. सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत इसका उत्पादन मौसम और दिन-रात के चक्र पर उसी तरह निर्भर नहीं होता, इसलिए इसे लगातार उपलब्ध रहने वाला कम-कार्बन ऊर्जा स्रोत माना जाता है.

नीति में किन उपयोगों पर जोर

राष्ट्रीय नीति केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है. इसमें जिला हीटिंग, कृषि, एक्वाकल्चर, स्पेस हीटिंग और कूलिंग तथा Ground Source Heat Pumps यानी GSHPs जैसे प्रत्यक्ष उपयोगों को भी संभावित क्षेत्र माना गया है. इस तरह जियोथर्मल ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली ग्रिड के बाहर भी किया जा सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां भूमिगत गर्मी का उपयोग स्थानीय जरूरतों के लिए संभव हो.

नीति का फोकस रिसर्च, इनोवेशन, तकनीक विकास, कौशल निर्माण और संस्थागत साझेदारी पर है. सरकार ने देश के अलग-अलग हिस्सों में जियोथर्मल परियोजनाओं की व्यवहार्यता और क्षमता का आकलन करने के लिए पांच पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की जानकारी भी दी है.

लद्दाख में शुरुआती प्रगति

सरकार के अनुसार, लद्दाख में पहले दो जियोथर्मल कुओं का commissioning इस क्षेत्र में भारत की शुरुआती महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है. इन कुओं को आगे जियोथर्मल ऊर्जा के प्रदर्शन और संभावित उपयोग की दिशा में आधारभूत कदम के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, देश में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से पहले संसाधन का विस्तृत आकलन, तकनीकी परीक्षण और परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता साबित करना जरूरी होगा.

नेट जीरो लक्ष्य में भूमिका

भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है. इस लक्ष्य के लिए ऊर्जा व्यवस्था में सौर, पवन, जलविद्युत, परमाणु और अन्य कम-कार्बन स्रोतों के साथ जियोथर्मल ऊर्जा की भूमिका तलाशने की कोशिश हो रही है. जियोथर्मल स्रोत का संभावित लाभ यह है कि यह चौबीसों घंटे ऊर्जा या गर्मी उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है, जिससे कुछ उपयोगों में मौसम-आधारित स्रोतों पर निर्भरता कम की जा सकती है.

फिलहाल भारत में जियोथर्मल ऊर्जा का इस्तेमाल शुरुआती चरण में है. आगे की प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि देश अपने संभावित संसाधनों का कितना सटीक मानचित्रण करता है, ड्रिलिंग और संयंत्र लागत को किस तरह नियंत्रित करता है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तकनीक विकसित कर पाता है. इसलिए नई नीति को तत्काल बड़े पैमाने के उत्पादन की घोषणा के बजाय एक संस्थागत और तकनीकी रोडमैप के रूप में देखना अधिक उचित होगा.