अंताल्या में चल रहे COP31 में भारत के ऊर्जा संक्रमण और जलवायु वित्त को लेकर चर्चा तेज है. ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री Nicki Hutley ने कहा है कि भारत के नेट-जीरो लक्ष्य की सफलता वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है. COP31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर 2026 तक Türkiye के अंताल्या में हो रहा है.
Hutley के अनुसार भारत आर्थिक वृद्धि और स्वच्छ ऊर्जा विस्तार को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है. उनका तर्क है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग अब केवल विकासशील देशों की समस्या नहीं रही; डेटा सेंटर और बिजली की बढ़ती जरूरतों के कारण विकसित देश भी इसी चुनौती का सामना कर रहे हैं.
6.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश अंतर का अनुमान
NDTV से बातचीत में Hutley ने NITI Aayog के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि भारत को 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए कुल 22.7 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत होगी. उपलब्ध सुधारों के बावजूद करीब 16.2 ट्रिलियन डॉलर जुटने का अनुमान है, जिससे लगभग 6.5 ट्रिलियन डॉलर का अंतर रह जाता है. उन्होंने कहा कि भारत की जरूरतों का करीब 60 प्रतिशत वित्त अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से आना पड़ सकता है.
भारत ने COP31 में विकसित देशों से जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण पर जोर दिया है. सम्मेलन में विकासशील देशों के लिए 2035 तक हर साल 300 अरब डॉलर के वित्तीय लक्ष्य पर भी चर्चा हो रही है.
Hutley के मुताबिक भारत को वित्त देना केवल सहायता नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और तेजी से बढ़ते बाजार में निवेश का अवसर भी माना जाना चाहिए.
