भारत के टीकाकरण अभियान ने पिछले कई दशकों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. देश को 2014 में पोलियो-मुक्त प्रमाणित किया गया और एक साल बाद मातृ एवं नवजात टिटनेस को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं माना गया. चेचक और यॉज जैसी बीमारियों पर भी भारत ने नियंत्रण हासिल किया है.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बच्चों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज 2015 के 62% से बढ़कर जनवरी 2026 में 98.4% हो गया. 2025 में यह आंकड़ा 97.9% था. हालांकि, राष्ट्रीय औसत में सुधार के बावजूद राज्यों और समुदायों के बीच कवरेज समान नहीं है.
सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार
1985 में शुरू हुआ Universal Immunisation Programme बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त टीके उपलब्ध कराने की आधारशिला बना. मौजूदा कार्यक्रम हर साल करीब 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.54 करोड़ नवजातों तक पहुंचने का दावा करता है. इसके लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आशा और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मियों, कोल्ड-चेन व्यवस्था तथा डिजिटल रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया जाता है.
कार्यक्रम में अब तपेदिक, पोलियो और टिटनेस के साथ-साथ डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, खसरा-रूबेला, रोटावायरस, न्यूमोकोकल संक्रमण और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जैसी बीमारियों से बचाव शामिल है. जन्म के समय बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस बी की खुराक दी जाती है. छह, 10 और 14 सप्ताह की उम्र में आगे की खुराकें तथा नौ से 12 महीने और 16 से 24 महीने के बीच खसरा-रूबेला टीके दिए जाते हैं.
28 फरवरी 2026 को 14 वर्ष की लड़कियों के लिए मुफ्त और स्वैच्छिक HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया. इसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर का कारण बनने वाले HPV संक्रमण से सुरक्षा देना है. 11 सितंबर तक 80 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी थीं और उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 22 लाख से ज्यादा थी.
शून्य-खुराक बच्चों की संख्या घटी
WHO और UNICEF के 2025 के अनुमान के अनुसार, भारत में DTP टीके की पहली खुराक लेने वाले बच्चों का अनुपात करीब 97% और तीनों खुराक पूरी करने वालों का अनुपात 95% था. खसरे के पहले और दूसरे टीके की कवरेज क्रमशः 98% और 95% रही.
जिन बच्चों को DTP युक्त टीके की एक भी खुराक नहीं मिली, उनकी संख्या 2024 के करीब 9.09 लाख से घटकर 2025 में 6.79 लाख रह गई. यह लगभग 25% की कमी है. पहली बार भारत खसरे का टीका न पाने वाले बच्चों की संख्या के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों से बाहर आया.
फिर भी कुछ अहम अंतर बने हुए हैं. 2025 में केवल 70% नवजातों को जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी की खुराक मिली, जबकि रोटावायरस टीके की कवरेज 91% रही. 12 से 23 महीने के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण गोवा में 93.8% और नगालैंड में 64.3% था. हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक में भी गोवा का आंकड़ा 91.9% और नगालैंड का 46.4% रहा.
प्रवासन और झिझक बड़ी बाधाएं
WHO के TrackVac कार्यक्रम के तहत 2025 में 11 राज्यों के 143 प्राथमिकता वाले जिलों में 2,24,698 बच्चों की स्थिति का आकलन किया गया. लक्षित जिलों में टीका न लग पाने वाले बच्चों के मामलों में देखभाल करने वालों का इनकार 39% और प्रवासन 34% मामलों से जुड़ा था. ये आंकड़े पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, लेकिन समस्या की दिशा बताते हैं.
काम की तलाश में परिवारों के एक शहर से दूसरे शहर जाने पर बच्चों की अगली खुराक छूट सकती है. दूरदराज के गांवों और वंचित शहरी बस्तियों में दूरी, परिवहन खर्च, जानकारी की कमी और एक दिन की मजदूरी छूटने का डर भी परिवारों को रोकता है. गलत जानकारी और दुष्प्रभावों की आशंका कई खुराक वाले टीकों का पूरा शेड्यूल पूरा करने में बाधा डालती है.
सरकार के अनुसार, Mission Indradhanush के तहत 5.46 करोड़ से अधिक बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है. मार्च 2026 तक U-WIN पोर्टल पर 11.87 करोड़ बच्चे पंजीकृत थे. ऐसे डिजिटल रिकॉर्ड से छूटी हुई खुराक की पहचान और परिवारों को रिमाइंडर भेजने में मदद मिल सकती है.
टीकाकरण की चुनौती बच्चों तक सीमित नहीं है. बुजुर्गों में फ्लू, न्यूमोकोकल, हेपेटाइटिस बी और टिटनेस-डिप्थीरिया जैसे टीकों की पहुंच कम रही है. सितंबर 2026 में गोवा ने 2026-2036 के लिए जीवन-चक्र टीकाकरण नीति अपनाई, जिसमें शुरुआत में जोखिम वाले वयस्कों पर ध्यान दिया गया. विशेषज्ञों के अनुसार, टीकों की उपलब्धता के साथ जागरूकता, नियमित फॉलो-अप और प्रवासी परिवारों के लिए आसान स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी हैं.
