भारत की अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक बड़ा हिस्सा मुंबई के पास अरब सागर के किनारे स्थित करीब छह किलोमीटर के क्षेत्र पर निर्भर है. मुंबई के उत्तर-पश्चिम में वर्सोवा के पास भारत के 18 अंतरमहाद्वीपीय समुद्री केबलों में से कम से कम 13 केबल किनारे पहुंचते हैं. इन केबलों के जरिए यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया की दिशा में जाने वाली भारत की करीब 95% अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ का संचालन होता है.
इस भौगोलिक केंद्रीकरण का मतलब है कि दुर्घटना, प्राकृतिक कारण या जानबूझकर की गई क्षति से एक साथ कई केबल प्रभावित हुए तो भारत की पश्चिमी दिशा वाली कनेक्टिविटी पर दबाव पड़ सकता है. हालांकि, उपलब्ध नेटवर्क संरचना ट्रैफिक को दूसरे लैंडिंग पॉइंट और मार्गों की ओर मोड़ने की अनुमति देती है. इसलिए विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी स्थिति पूरे देश में तत्काल इंटरनेट ब्लैकआउट का कारण नहीं बनेगी, लेकिन सेवाओं की गति, लागत और स्थिरता पर असर पड़ सकता है.
मुंबई पर निर्भरता क्यों चिंता का विषय है
भारत के समुद्री केबल मुंबई के अलावा चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन और तिरुवनंतपुरम में भी किनारे आते हैं. जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक को दक्षिण भारत के इन मार्गों से मोड़ा जा सकता है. फिर भी, किसी केबल में खराबी के कारण डेटा को लंबा रास्ता तय करना पड़े तो उसका असर बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों, क्लाउड सेवा प्रदाताओं और सरकारी नेटवर्क पर पड़ सकता है.
तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा बुनियादी ढांचा इस मामले में विशेष रूप से संवेदनशील है. एआई मॉडल के प्रशिक्षण और संचालन के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का तेज और लगातार आदान-प्रदान जरूरी होता है. कनेक्टिविटी में मामूली देरी भी ऐसे नेटवर्क के लिए महंगी साबित हो सकती है.
समुद्र के नीचे बिछे फाइबर-ऑप्टिक केबल दुनिया के डिजिटल संचार की रीढ़ हैं. स्रोत में उद्धृत जानकारी के मुताबिक, वैश्विक संचार ट्रैफिक का करीब 99% हिस्सा इन केबलों से गुजरता है. भारत में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेज हुआ है, लेकिन इस वृद्धि के अनुपात में समुद्री कनेक्टिविटी का भौगोलिक फैलाव सीमित है.
भारत की क्षमता और बुनियादी ढांचे का अंतर
भारत दुनिया के डेटा इस्तेमाल का करीब 20% हिस्सा रखता है, जबकि वैश्विक सबमरीन केबलों में उसकी हिस्सेदारी करीब 3% बताई गई है. देश में 21 केबल लैंडिंग स्टेशन हैं. ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के अनुसार, दुनिया भर में ऐसे करीब 1,900 नियोजित और सक्रिय स्टेशन हैं, जिनमें भारत की हिस्सेदारी लगभग 1% है.
एक अन्य चुनौती केबलों की उम्र है. तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के एक पत्र के अनुसार, भारत के 18 अंतरराष्ट्रीय केबलों में से 11 की उम्र 20 वर्ष से अधिक है. समुद्री केबल सिस्टम की सामान्य कार्यशील आयु करीब 25 वर्ष मानी जाती है. इसका अर्थ यह नहीं है कि ये सभी केबल तुरंत निष्क्रिय हो जाएंगे, लेकिन उनकी क्षमता, रखरखाव और समय पर बदलाव की जरूरत पर ध्यान देना आवश्यक है.
दुनिया में हर वर्ष करीब 150 से 200 समुद्री केबल खराब होने की घटनाएं होती हैं. इनमें अधिकतर मामलों के पीछे तोड़फोड़ नहीं, बल्कि मछली पकड़ने की गतिविधियां, जहाजों के लंगर, प्राकृतिक जोखिम और उपकरणों की खराबी जैसे कारण होते हैं.
सबसे बड़ी अड़चन मरम्मत व्यवस्था की
भारत के पास अपना कोई सबमरीन केबल-रिपेयर जहाज नहीं है. किसी केबल में खराबी आने पर विदेशी मरम्मत जहाजों को बुलाना पड़ता है. स्रोत में विशेषज्ञों के हवाले से बताया गया है कि ऐसे जहाज दुबई या सिंगापुर से आ सकते हैं और उन्हें भारतीय जलक्षेत्र में काम करने के लिए अनुमति लेनी होती है. इस प्रक्रिया से मरम्मत शुरू होने में अतिरिक्त समय लग सकता है.
विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत के लिए चुनौती केवल ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों पर भेजने की नहीं, बल्कि खराब केबल को जल्द ठीक करने की क्षमता की भी है. विदेशी मरम्मत संसाधनों पर निर्भरता और कई स्तरों की अनुमति प्रक्रिया मिलकर संकट की अवधि बढ़ा सकती है.
इसके अलावा, नए डेटा सेंटर और एआई आधारित सेवाओं की बढ़ती मांग के मुकाबले केबल क्षमता तैयार करना समय लेने वाला काम है. स्रोत के अनुसार, एक नई समुद्री केबल की योजना बनाने में तीन से चार वर्ष लग सकते हैं और उसे बिछाने में दो वर्ष तक का समय लग सकता है. भारत में स्थापित डेटा सेंटर क्षमता 2020 के 375 मेगावाट से बढ़कर करीब 1,575 मेगावाट हो गई है.
समाधान के तौर पर विविधीकरण और तेज मंजूरी
विशेषज्ञों ने मुंबई पर निर्भरता घटाने के लिए पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों के साथ-साथ द्वीपीय क्षेत्रों में नए लैंडिंग पॉइंट विकसित करने, सुरक्षित केबल जोन बनाने और अनुमति प्रक्रिया को सरल करने की जरूरत बताई है. स्रोत में यह भी कहा गया है कि केबल परियोजनाओं से जुड़ी मंजूरियों में दूरसंचार, रक्षा, गृह, बंदरगाह, पर्यावरण और राज्य एजेंसियों समेत कई विभाग शामिल होते हैं.
भारत ने समुद्री केबल प्रणालियों को महत्वपूर्ण दूरसंचार बुनियादी ढांचे के रूप में मान्यता देना शुरू किया है. इसके आधार पर तेज मंजूरी, आपातकालीन मरम्मत व्यवस्था और देश के भीतर मरम्मत क्षमता विकसित करने की मांग उठ रही है. पानी के भीतर होने वाले कंपन की निगरानी करने वाली डिस्ट्रीब्यूटेड एकॉस्टिक सेंसिंग जैसी तकनीक संभावित जोखिमों का पहले पता लगाने में मदद कर सकती है.
स्रोत के अनुसार, चार नई सबमरीन केबल प्रणालियां चालू की जा रही हैं और तीन अन्य की योजना है. इनमें I-2SEA प्रणाली भारत को मलेशिया और सिंगापुर से जोड़ेगी. इसके भारत में दो लैंडिंग पॉइंट प्रस्तावित हैं, जिनमें एक मछलीपट्टनम और दूसरा दक्षिण चेन्नई में होगा.
भारत तेजी से डेटा सेंटर, क्लाउड और एआई अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहा है. ऐसे में चुनौती केवल अधिक डेटा इस्तेमाल करने की नहीं, बल्कि उस डेटा को ले जाने वाले समुद्री नेटवर्क को पर्याप्त रूप से फैला हुआ, सुरक्षित और जल्दी मरम्मत योग्य बनाने की भी है.
