अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य और आर्थिक तनाव का असर भारत-अमेरिका संबंधों पर भी पड़ सकता है. ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि ईरान को आर्थिक मदद देने या अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में सहायता करने वाले देशों और संस्थाओं को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इस चेतावनी के दायरे में भारत का नाम भी चर्चा में आया है.
हालांकि, उपलब्ध रिपोर्टों में डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत के खिलाफ किसी नए, अलग प्रतिबंध की औपचारिक घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है. भारत को लेकर चेतावनी अमेरिकी प्रशासन की उस व्यापक नीति का हिस्सा बताई जा रही है, जिसके तहत ईरान के व्यापारिक और वित्तीय संपर्कों को सीमित करने की कोशिश की जा रही है.
भारत-ईरान संपर्क पर क्यों बढ़ी चिंता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की मुलाकात के बाद वॉशिंगटन में भारत की ईरान नीति पर नजर बढ़ी है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि भारत को अपनी कूटनीति संचालित करने का अधिकार है, लेकिन अमेरिका ईरान के लिए आर्थिक रास्ते दोबारा खुलने से रोकना चाहता है.
इसका अर्थ यह है कि भारत के ईरान के साथ सामान्य राजनयिक संपर्क और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में कथित मदद को वॉशिंगटन अलग-अलग नजर से देख सकता है. अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है कि भारत ने ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाने के लिए कोई नई व्यवस्था शुरू की है.
ट्रंप प्रशासन का दबाव किस दिशा में है
अमेरिकी प्रशासन ईरान पर सैन्य दबाव के साथ आर्थिक दबाव भी बढ़ा रहा है. अमेरिकी अधिकारियों और राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों में ईरान के व्यापारिक साझेदारों, वित्तीय संस्थानों और तेल कारोबार से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
अमेरिका की रणनीति का मुख्य लक्ष्य ईरान की तेल आय और अंतरराष्ट्रीय कारोबारी पहुंच को सीमित करना है. भारत जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता और क्षेत्रीय कारोबारी साझेदारों के लिए यह नीति संवेदनशील है, क्योंकि ईरान के साथ किसी भी व्यापारिक व्यवस्था की जांच अमेरिकी प्रतिबंधों के नजरिये से की जा सकती है.
भारत के सामने संतुलन की चुनौती
नई दिल्ली के लिए चुनौती यह है कि वह अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को बनाए रखते हुए ईरान के साथ अपने पारंपरिक संपर्क भी जारी रखे. पश्चिम एशिया में भारत के कारोबारी, ऊर्जा और समुद्री हित सीधे तौर पर क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े हैं.
फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत पर तत्काल कोई अमेरिकी प्रतिबंध लगाया गया है. मौजूदा घटनाक्रम को चेतावनी और दबाव की नीति के रूप में देखा जा रहा है. आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत-ईरान व्यापार, ऊर्जा संपर्क और वित्तीय लेनदेन को लेकर वॉशिंगटन क्या कदम उठाता है और नई दिल्ली किस तरह की प्रतिक्रिया देती है.
