भारत की जेलों में 8,886 अंडरट्रायल कैदी ऐसे हैं, जो पांच साल या उससे अधिक समय से बंद हैं, लेकिन अब तक दोषसिद्ध नहीं हुए हैं. यह आंकड़ा 31 दिसंबर 2024 तक का है और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के जेल संबंधी आंकड़ों में दर्ज है. इसके अलावा 20,496 अंडरट्रायल कैदी तीन से पांच साल से जेल में थे.

यह आंकड़ा कार्यकर्ता शरजील इमाम और उमर खालिद की लंबे समय से जारी हिरासत को लेकर उठी बहस के बीच सामने आया है. दोनों 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र मामले में पिछले करीब छह वर्षों से जेल में हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दोनों पर UAPA के तहत कार्रवाई हुई है और उनके खिलाफ आरोप अभी तय नहीं हुए हैं. इस मामले में अंतिम दोष या निर्दोषता का फैसला अदालत को करना है.

NCRB के अनुसार, 2024 के अंत में देश की जेलों में कुल 5.09 लाख कैदी थे. इनमें 1.36 लाख दोषसिद्ध कैदी और 3.68 लाख अंडरट्रायल थे. यानी जेलों में बंद करीब 72 प्रतिशत लोग ऐसे थे, जिन्हें अभी किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया था. इसी अवधि में जेलों की occupancy rate 112.7 प्रतिशत रही, जो क्षमता से अधिक भीड़ की स्थिति दिखाती है.

देरी और हिरासत पर विशेषज्ञों की चिंता

Vidhi Centre for Legal Policy के Crime and Punishment Team से जुड़े वरिष्ठ फेलो नावेद महमूद अहमद ने कहा कि जांच और सुनवाई में देरी अंडरट्रायल कैदियों की संख्या बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कारण है. हालांकि, उनके अनुसार यह भी बुनियादी सवाल है कि अंडरट्रायल हिरासत किन परिस्थितियों में आवश्यक है. सुनवाई में देरी को अपने-आप लंबी हिरासत का आधार नहीं बनना चाहिए.

अहमद के मुताबिक, NCRB के आंकड़ों में हत्या, मादक पदार्थों से जुड़े अपराध, हत्या का प्रयास और बलात्कार जैसे मामले 2024 के अंत में कुल अंडरट्रायल कैदियों के करीब आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार थे. उन्होंने यह भी कहा कि लंबी हिरासत का संबंध गिरफ्तारी की शक्तियों और रिमांड की प्रक्रिया से है.

सुप्रीम कोर्ट कई बार यह सिद्धांत दोहरा चुका है कि ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद’. यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है. 2014 के Arnesh Kumar बनाम बिहार सरकार मामले में अदालत ने हिरासत को मंजूरी देने की शक्ति को गंभीर जिम्मेदारी बताया था और नियमित या लापरवाह तरीके से हिरासत अधिकृत करने पर चिंता जताई थी.

कानून में ऐसे प्रावधान भी हैं, जिनके तहत कुछ अंडरट्रायल कैदियों को संभावित सजा की आधी अवधि जेल में बिताने के बाद रिहाई मिल सकती है. फिर भी, लंबी जांच, अदालतों में लंबित मामलों, जमानत पर सख्त शर्तों और निचली अदालतों में देरी के कारण कई कैदी लंबे समय तक जेल में रहते हैं.

2021 में जेलों में अंडरट्रायल कैदियों का हिस्सा 77 प्रतिशत था, जो 2024 में घटकर 72 प्रतिशत हुआ. इसके बावजूद कुल संख्या और पांच वर्ष से अधिक समय से बंद कैदियों का आंकड़ा न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने की जरूरत रेखांकित करता है.