भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एक नए विश्व मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अलग-अलग क्षेत्रों के रूप में दिखाए जाने पर आपत्ति जताई है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इन चित्रणों को लेकर संबंधित लोगों के सामने ‘विसंगतियां’ उठाई गई हैं. भारत अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न हिस्सा और अक्साई चिन को लद्दाख का हिस्सा मानता है.
यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ‘Correct the Map’ प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस समर्थन का अर्थ किसी खास मानचित्र को स्वीकार करना या क्षेत्रीय विवादों पर किसी पक्ष की स्थिति को मान्यता देना नहीं है.
विदेश मंत्रालय ने समर्थन की वजह स्पष्ट की
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि भारत ने प्रस्ताव का समर्थन equal-area maps के सिद्धांत के कारण किया. इस तरह के मानचित्र महाद्वीपों और देशों के वास्तविक सापेक्ष क्षेत्रफल को अधिक सटीक ढंग से दिखाने का प्रयास करते हैं.
जायसवाल के अनुसार, प्रस्ताव किसी निजी पक्ष या किसी खास संस्था के मानचित्र का समर्थन नहीं करता. उन्होंने कहा कि प्रस्ताव राजनीतिक नक्शानवीसी, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, विवादित क्षेत्रों या स्थानों के नाम से जुड़े सवालों का समाधान नहीं करता.
भारत ने मतदान के दौरान अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव किसी विशेष विश्व मानचित्र को अपनाता या प्रमाणित नहीं करता. विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित भारत के संप्रभु क्षेत्रों को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप दिखाया जाना चाहिए.
नक्शे में अरुणाचल और अक्साई चिन कैसे दिखाए गए
स्रोत रिपोर्ट के अनुसार, यह मानचित्र 1 जुलाई को जारी किया गया था. इसमें अरुणाचल प्रदेश को नागालैंड से अलग करने वाली सीमा के बिना एक अलग क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है. मानचित्र में उसके एक तरफ असम और दूसरी तरफ चीन को दर्शाया गया है.
अक्साई चिन को भी अलग क्षेत्र के रूप में दिखाए जाने का दावा किया गया है. भारत इसे लद्दाख का हिस्सा मानता है. संयुक्त राष्ट्र की ओर से इन विशिष्ट चित्रणों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है.
मानचित्र में जम्मू-कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा को dotted line से दिखाया गया है. इसके साथ दिए गए नोट में कहा गया है कि यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति वाली नियंत्रण रेखा को लगभग दर्शाती है और जम्मू-कश्मीर की अंतिम स्थिति पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनी है.
‘Correct the Map’ प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 सितंबर को अफ्रीकी संघ के समर्थन वाले इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसका उद्देश्य ऐसे मानचित्रों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, जिनमें देशों और महाद्वीपों के सापेक्ष क्षेत्रफल को अधिक सही ढंग से दिखाया जा सके. प्रस्ताव का खास जोर अफ्रीका के चित्रण से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे मानचित्रण संबंधी सवालों पर है.
Equal-area projections का इस्तेमाल क्षेत्रफल की तुलना को अधिक सटीक बनाने के लिए किया जाता है. इसके विपरीत, पारंपरिक Mercator projection दिशाओं और कोणों को बनाए रखने के लिए उपयोगी है, लेकिन भूमध्य रेखा से दूर स्थित भूभाग अपने वास्तविक सापेक्ष आकार से काफी बड़ा दिख सकता है.
2018 में पेश किया गया Equal Earth projection क्षेत्रफल के अनुपात को बनाए रखने और भूभागों के आकार को पहचानने योग्य रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया था. हालांकि, ‘Correct the Map’ प्रस्ताव किसी देश की सीमा को कानूनी रूप से नहीं बदलता, क्षेत्रीय दावों का निपटारा नहीं करता और सरकारों या मानचित्र निर्माताओं को किसी एक projection को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए बाध्य नहीं करता.
