भारत सरकार ने मेडिकल डिवाइस निर्माताओं के लिए आउटसोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन की regulatory प्रक्रिया आसान कर दी है. Medical Devices Rules, 2017 में किए गए संशोधन के तहत, यदि कोई निर्माता ऐसे संस्थान से डिवाइस की स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया कराता है जिसके पास इसके लिए वैध लाइसेंस है, तो उसे अब अलग से loan licence लेने की जरूरत नहीं होगी.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 24 अगस्त 2026 को जारी जानकारी में कहा कि यह बदलाव दोहराव वाली अनुमति प्रक्रिया, प्रशासनिक बोझ, अनुपालन लागत और मंजूरी में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से किया गया है. इसका सीधा लाभ उन निर्माताओं को मिल सकता है जिनके पास अपनी in-house sterilization facility नहीं है.
लाइसेंस प्रक्रिया में क्या बदला
संशोधन Medical Devices Rules, 2017 के Rule 44 से जुड़ा है. पहले किसी बाहरी, लाइसेंसधारी सुविधा से स्टेरिलाइजेशन कराने वाले निर्माताओं के लिए अलग loan licence की जरूरत regulatory compliance को जटिल बना सकती थी. अब ऐसी व्यवस्था में मुख्य निर्माता को इस गतिविधि के लिए अलग लाइसेंस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा.
हालांकि, नियामकीय निगरानी पूरी तरह खत्म नहीं की गई है. संशोधित प्रावधानों के तहत आउटसोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन से जुड़े डिवाइस के लेबल पर स्टेरिलाइजेशन करने वाली साइट का लाइसेंस नंबर दर्ज करना होगा. इस शर्त का मकसद supply chain में traceability बनाए रखना है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उत्पाद की स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया किस अधिकृत सुविधा में हुई थी.
नए लेबलिंग प्रावधान को लागू करने के लिए छह महीने की transition period दी गई है. इस दौरान कंपनियां अपने लेबल, packaging और संबंधित प्रक्रियाओं में जरूरी बदलाव कर सकेंगी.
यूरोपीय संघ को भी मिली मान्यता
संशोधनों में Rule 63 में भी बदलाव किया गया है. इसके तहत European Union को उन stringent regulatory jurisdictions की सूची में शामिल किया गया है जिनके नियामकीय अनुमोदन के आधार पर कुछ eligible medical devices को भारत में clinical investigation की आवश्यकता से छूट मिल सकती है.
इस प्रावधान का उपयोग उन medical devices के लिए किया जा सकेगा जो EU में पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं और भारत में छूट के लिए निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करते हैं. इससे ऐसे उपकरणों के लिए भारत में बाजार तक पहुंचने की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है, हालांकि यह छूट सभी उत्पादों पर स्वतः लागू नहीं होगी.
उद्योग और मरीजों पर संभावित असर
सरकार के अनुसार, इन बदलावों से मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में regulatory predictability बढ़ेगी और निर्माताओं को उत्पादन प्रक्रिया में अधिक operational flexibility मिलेगी. आउटसोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन से जुड़ी अलग लाइसेंस प्रक्रिया हटने से छोटे और मध्यम निर्माताओं पर अनुपालन का बोझ कम हो सकता है.
EU को मान्यता मिलने से आयातकों और निर्माताओं के लिए कुछ मामलों में clinical investigation से जुड़ी समयसीमा और लागत भी घट सकती है. सरकार ने इसे ease of doing business के साथ quality, safety और performance standards को बनाए रखने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है.
