अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में भारतीय नौसेना के एक पोत और पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज की टक्कर के बाद भारत ने पाकिस्तान के समक्ष कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराया है. भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक, घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसे गैर-पेशेवर आचरण बताया गया.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई दिल्ली में पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक को तलब कर भारत की आपत्ति संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने और सैन्य इकाइयों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया. इस मामले में इस्लामाबाद स्थित भारत के प्रभारी राजनयिक को भी समान विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया गया. भारत ने कहा कि यह घटना 1991 के भारत-पाकिस्तान समझौते के अनुच्छेद 10 की भावना के विपरीत थी. यह प्रावधान सैन्य अभ्यास, गतिविधियों और सैनिकों की आवाजाही की अग्रिम सूचना से जुड़ा है.
मक्का के पास ड्रोन घटना पर भारत की प्रतिक्रिया
भारत ने सऊदी अरब के मक्का के निकट कथित हूती ड्रोन हमले की निंदा की. सऊदी अरब के अनुसार, उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने मक्का के दक्षिण में एक ड्रोन को प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले रोककर नष्ट कर दिया. हूतियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है. भारत ने मक्का के विशेष धार्मिक महत्व का उल्लेख करते हुए सऊदी क्षेत्र पर हमलों और नागरिकों तथा बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों का विरोध दोहराया.
SBN को UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित किया गया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, केंद्र ने पाकिस्तान-स्थित Shahzad Bhatti Network (SBN) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है. शाह ने कहा कि यह निर्णय आतंकवाद के प्रति शून्य-सहनशीलता की नीति के अनुरूप लिया गया.
लखनऊ में Janeshwar Mishra Park के पास एक महिला को कथित विवाद के बाद कार से टक्कर मारकर बोनट पर घसीटने और सड़क पर गिरने के बाद वाहन से कुचले जाने का मामला सामने आया. पुलिस ने महिला की शिकायत पर Shahnawaz नामक आरोपी को हिरासत में लिया और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया. पुलिस के मुताबिक, दोनों एक-दूसरे को जानते थे और घटना से पहले उनके बीच विवाद हुआ था. महिला घायल हुई है.
इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने UPI लेनदेन के नए Merchant Discount Rate (MDR) ढांचे की आलोचना की. एक वीडियो संदेश में उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम अमेरिका के दबाव में उठाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने को कहा.
