भारत में निजता की बहस अक्सर राज्य की निगरानी तक सीमित रह जाती है, लेकिन हाल की घटनाएं दिखाती हैं कि नागरिकों की जानकारी कई स्तरों पर इकट्ठी, साझा और प्रसारित हो सकती है. एक विश्लेषण में चेहरा पहचानने वाली तकनीक, ऑनलाइन डॉक्सिंग और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को इसी व्यापक चुनौती की कड़ियों के रूप में देखा गया है.
अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्सिंग और डीपफेक से जुड़ी एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए केंद्र सरकार के मंत्रालयों से सुधारात्मक कदम उठाने को कहा था. इससे पहले जुलाई में राज्यसभा सदस्य ए.ए. रहीम ने दिल्ली पुलिस द्वारा चेहरे की पहचान और बायोमेट्रिक निगरानी के कथित इस्तेमाल को चुनौती दी थी. याचिका में आरोप लगाया गया कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एआई-सक्षम स्मार्ट ग्लास, ड्रोन और मोबाइल कमांड वाहन का इस्तेमाल किया तथा डेटा दो निजी कंपनियों के पास रखा गया.
विरोध-प्रदर्शनों के बाद कुछ महिला प्रतिभागियों की निजी जानकारी ऑनलाइन साझा किए जाने और उनके खिलाफ दुष्कर्म तथा जान से मारने की धमकियों की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया है. विश्लेषण के अनुसार, सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति की पहचान उजागर करना अब केवल पोस्टर या होर्डिंग तक सीमित नहीं है; तस्वीर को ऑनलाइन पहचानकर कुछ ही समय में उसके पते से जोड़ा और व्यापक रूप से फैलाया जा सकता है.
मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण निगरानी का एक अलग रूप सामने लाता है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को इस सीमित उद्देश्य के लिए नागरिकता से जुड़े पहलुओं की जांच की अनुमति दी है, हालांकि नागरिकता पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार आयोग को नहीं दिया गया. बिहार में इस प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं की संख्या लगभग 7.89 करोड़ से घटकर अंतिम सूची में 7.42 करोड़ रह गई.
भारत में निजता का संवैधानिक आधार 2017 के के.एस. पुट्टस्वामी फैसले से मजबूत हुआ. हालांकि, डिजिटल निजी डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में केंद्र सरकार को राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे आधारों पर कुछ सरकारी संस्थाओं को छूट देने की शक्ति दी गई है. इससे यह सवाल उठता है कि पुलिस, निजी तकनीकी कंपनियों और ऑनलाइन नेटवर्क के बीच डेटा के प्रवाह में जवाबदेही किसकी होगी.
विश्लेषण का निष्कर्ष है कि निगरानी को केवल किसी एक सरकारी एजेंसी की कार्रवाई मानना पर्याप्त नहीं है. राज्य, कंपनियों, विदेशी तकनीकी विक्रेताओं और सोशल मीडिया नेटवर्क के बीच फैले इस तंत्र के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी और प्रभावी सुरक्षा उपाय जरूरी हैं.
