प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे. चार दिवसीय सम्मेलन 2 से 5 नवंबर तक चलेगा. इसकी थीम ‘इन्वेस्ट, इनोवेट, इंस्पायर’ रखी गई है. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शाम करीब 4:30 बजे शामिल होने की जानकारी दी गई है.

सम्मेलन में 130 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद है. इनमें 40 से अधिक मंत्री भी शामिल होंगे. निवेशक, वित्तीय संस्थान और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े उद्योग प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में भाग लेंगे. ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन को कंट्री पार्टनर के रूप में शामिल किया गया है.

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्रदर्शित करेंगे.

भारत की स्थापित क्षमता

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, भारत में सौर, पवन और अन्य नवीकरणीय स्रोतों की कुल स्थापित क्षमता करीब 299.25 गीगावॉट है. इसमें सौर ऊर्जा की क्षमता 171.05 गीगावॉट, पवन ऊर्जा की 59.20 गीगावॉट और बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट की 52.06 गीगावॉट क्षमता शामिल है. इन स्रोतों से रोजाना औसतन करीब 85.57 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होने की जानकारी दी गई है.

स्थापित क्षमता का अर्थ संयंत्रों की अधिकतम उत्पादन क्षमता है, न कि हर दिन बनने वाली बिजली की मात्रा. सौर और पवन ऊर्जा मौसम और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती हैं. बढ़ती मांग के बीच भारत को कोयला, गैस और अन्य स्रोतों से भी बिजली उत्पादन जारी रखना पड़ता है.

नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार से घरेलू सौर पैनल, किसानों के सोलर पंप, रोजगार और स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, उपभोक्ताओं के बिजली बिल में वास्तविक बचत योजना, लागत और इस्तेमाल पर निर्भर करेगी.