संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की मांग दोहराते हुए कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध की जीत से मिली विरासत आज की दुनिया में परिषद की वैधता की कमी को पूरा नहीं कर सकती. भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरिश पर्वतनेनी ने 22 अक्टूबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ‘सुरक्षा परिषद में समान प्रतिनिधित्व और सदस्यता बढ़ाने’ पर हुई चर्चा में यह बात कही.

पर्वतनेनी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को 80 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन संगठन दुनिया के कुछ सबसे गंभीर संघर्षों में शांति और सुलह कराने में कठिनाई का सामना कर रहा है. उनके अनुसार, 1945 को आज के संयुक्त राष्ट्र के लिए एकमात्र संदर्भ बिंदु नहीं बनाया जा सकता. उन्होंने कहा कि इतिहास से सीख ली जा सकती है, लेकिन वह मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए आज के फैसले तय नहीं कर सकता.

भारत ने प्रतिनिधित्व में असंतुलन का मुद्दा उठाया

भारत ने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक वैश्विक आबादी वाले एशिया-प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य और हर वर्ष बदलने वाले एक या दो निर्वाचित सदस्यों तक सीमित है. भारत के मुताबिक, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व से वंचित हैं, जबकि यूरोप के पास दो स्थायी और तीन निर्वाचित सदस्य हैं.

15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका पांच स्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो का अधिकार है. दस अन्य सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं. भारत 2028-29 के लिए अस्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा है और लंबे समय से स्थायी तथा अस्थायी, दोनों श्रेणियों में विस्तार की मांग करता रहा है.

भारत ने कहा कि केवल अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से मूल असंतुलन दूर नहीं होगा. वीटो के संबंध में उसका रुख है कि जब तक यह अधिकार कायम है, इसे नए और पुराने सभी स्थायी सदस्यों को समान रूप से मिलना चाहिए. भारत ने दो स्तर वाली स्थायी सदस्यता को असमानता को संस्थागत रूप देने वाला बताया.

लिखित मसौदे और समयसीमा पर जोर

पर्वतनेनी ने सुरक्षा परिषद सुधार के लिए चल रही अंतर-सरकारी वार्ता प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि डेढ़ दशक से अधिक समय से देश तैयार वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन कोई लिखित मसौदा, समयसीमा या स्पष्ट अंतिम लक्ष्य नहीं है. उन्होंने कहा कि यह वार्ता नहीं, बल्कि यथास्थिति को जारी रखना है.

भारत ने परिषद के कामकाज में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता, सूचीबद्ध करने संबंधी फैसलों में खुलापन तथा शांति अभियानों में सैनिक और पुलिस भेजने वाले देशों की अधिक प्रभावी भागीदारी का समर्थन किया.