विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि भारत अमेरिकी कांग्रेस में पारित Russia and Iran Act से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रख रहा है. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से पारित इस विधेयक में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले भारत समेत अन्य देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति को देने का प्रावधान है.

विधेयक अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा. यदि यह कानून बनता है, तो भारत पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ने की आशंका पैदा हो सकती है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि भारत पर कोई शुल्क कब और किस रूप में लागू होगा.

भारत ने अमेरिकी पक्ष के सामने चिंता जताई

MEA ने गुरुवार, 17 सितंबर 2026 को जारी बयान में कहा कि भारत ने विभिन्न अमेरिकी वार्ताकारों के साथ यह मुद्दा उठाया है. मंत्रालय के मुताबिक, भारत ने इस कदम के द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले संभावित असर को स्पष्ट रूप से सामने रखा है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए देश बदलती बाजार परिस्थितियों के आधार पर ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की नीति पर काम करेगा.

मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा. संभावित प्रभावों से निपटने के लिए सरकार भारतीय व्यापार और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी.