नई दिल्ली: भारत ने Myanmar में Rohingya समुदाय के खिलाफ 2017 की हिंसक सैन्य कार्रवाई पर International Court of Justice (ICJ) के फैसले के बाद विस्थापित लोगों की वापसी को लेकर अपना रुख दोहराया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Randhir Jaiswal ने कहा कि भारत Rakhine State से विस्थापित Rohingya लोगों की सुरक्षित, शीघ्र और टिकाऊ वापसी का लगातार समर्थन करता रहा है.
ICJ ने 19 नवंबर 2026 को अपने फैसले में कहा कि Myanmar ने उत्तरी Rakhine State में 2017 के ‘क्लियरेंस ऑपरेशंस’ के दौरान Rohingya समूह के खिलाफ Genocide Convention के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया. यह मामला Gambia ने 2019 में अदालत में उठाया था.
रिपोर्टों के अनुसार, अदालत का फैसला 9-6 के बहुमत से आया. अदालत ने Myanmar को विस्थापित Rohingya लोगों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी की दिशा में कदम उठाने तथा नरसंहार से जुड़े मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा है.
भारत ने फैसले पर संज्ञान लेने की बात कही, लेकिन अपने बयान में अदालत के निष्कर्ष को अलग से दोहराने के बजाय Rohingya लोगों की सुरक्षित वापसी के समर्थन पर जोर दिया.
