भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान बहुपक्षवाद, अंतरराष्ट्रीय कानून, शांति और समावेशी समृद्धि को बढ़ावा देने वाले एक नए मंच का समर्थन किया है. न्यूयॉर्क में 21 सितंबर को हुए इस शुरुआती सम्मेलन में भारत के साथ यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, बारबाडोस और केन्या के प्रतिनिधि शामिल हुए.

इस पहल का नाम ‘पार्टनर्स फॉर मल्टीलैटरलिज्म, इंटरनेशनल लॉ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी’ (P4M) रखा गया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक व्यवस्था दबाव में है और ऐसे दौर में बहुपक्षवाद को प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए.

जयशंकर ने सुधार और पारदर्शिता पर जोर दिया

जयशंकर ने कहा कि बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार जरूरी है. उनके मुताबिक, निर्णय प्रक्रिया में अधिक देशों और पक्षों की भागीदारी तथा अधिक पारदर्शी निर्णय-प्रक्रिया समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इससे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में उम्मीद और भरोसा मजबूत होगा तथा देश मिलकर काम करने के अपने संकल्प को आगे बढ़ा सकेंगे.

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, जलवायु न्याय, उभरती प्रौद्योगिकियों, विकास वित्त, आपूर्ति शृंखलाओं, महामारी की तैयारी और आतंकवाद से निपटने को साझा प्राथमिकताओं में शामिल किया. जयशंकर ने संघर्षों के कारण ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त पर पड़ने वाले असर से निपटने के साथ व्यापक शांति प्रयासों की जरूरत भी बताई.

विदेश मंत्री ने नई क्षमताओं और उभरती चिंताओं के लिए वैश्विक ढांचे और सुरक्षा उपायों की वकालत की. उन्होंने कहा कि आपूर्ति या व्यवस्था में किसी एक केंद्र के प्रभुत्व और व्यवधान के जोखिम के बीच जोखिम घटाने तथा विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून, नियमों और मानकों का सख्ती से पालन बहुपक्षवाद को मजबूत करेगा.

संयुक्त राष्ट्र सुधार को साझा प्राथमिकता

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि बढ़ते विभाजन के बीच भी देशों के बीच सहयोग की साझा प्रतिबद्धता बनी हुई है. उन्होंने टकराव को सहयोग में बदलने, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की रक्षा करने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया. कोस्टा ने जलवायु वित्त, सतत विकास और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी चुनौतियों पर मिलकर काम करने की जरूरत बताई.

बैठक में जारी संयुक्त घोषणा में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर आधारित बहुपक्षीय प्रणाली जरूरी है, लेकिन उसे अधिक प्रभावी, प्रतिनिधित्वपूर्ण, समावेशी और मौजूदा जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए सुधार किया जाना चाहिए. घोषणा में संघर्षों की रोकथाम, संकटों से निपटने, सतत विकास, निष्पक्ष व्यापार और कानून के शासन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई गई.

सदस्य देशों ने वरिष्ठ अधिकारियों को समन्वय तंत्र बनाने और उन क्षेत्रों की पहचान करने का काम सौंपा है, जहां मिलकर ठोस परिणाम हासिल किए जा सकते हैं. अन्य देशों को भी इस पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया है. घोषणा में आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक विविध और लचीला बनाने, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था में सुधार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे को बेहतर करने तथा डिजिटल बदलाव, AI और वैश्विक स्वास्थ्य पर समन्वय बढ़ाने का समर्थन किया गया है.