भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के नक्शों को अधिक संतुलित और क्षेत्रफल के लिहाज से सटीक बनाने से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है. यह प्रस्ताव 4 सितंबर 2026 को 164 मतों के समर्थन, एक विरोधी मत और छह abstentions के साथ पारित हुआ था. अमेरिका ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया.
प्रस्ताव का शीर्षक “Correct the Map: Rebalancing Global Cartographic Representation and Promoting Equitable Representation of the World’s Regions, Particularly Africa” है. इसमें ऐसे map projections के व्यापक इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जो विभिन्न भूभागों के वास्तविक सापेक्ष क्षेत्रफल को अधिक सही ढंग से दिखाते हैं.
भारत ने समर्थन की सीमा स्पष्ट की
संयुक्त राष्ट्र में भारत के Permanent Mission के First Secretary रघु पुरी ने मतदान की व्याख्या करते हुए कहा कि भारत प्रस्ताव के उस उद्देश्य का स्वागत करता है, जो अधिक सटीक और प्रतिनिधिक cartographic practices को बढ़ावा देता है. हालांकि, भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका वोट Equal Earth projection या किसी एक खास मानचित्र प्रक्षेपण का समर्थन नहीं है.
भारत के अनुसार, प्रस्ताव को equal-area map projections के व्यापक इस्तेमाल और विचार के समर्थन के रूप में समझा जाना चाहिए. इसका मतलब है कि भारत ने किसी एक नए आधिकारिक विश्व मानचित्र को मंजूरी नहीं दी है.
प्रस्ताव में अफ्रीका के प्रतिनिधित्व पर जोर
संयुक्त राष्ट्र की यह पहल लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे Mercator projection से जुड़ी क्षेत्रफल संबंधी विकृतियों पर केंद्रित है. Mercator projection में भूमध्य रेखा से दूर स्थित क्षेत्र वास्तविक आकार की तुलना में बड़े दिखाई दे सकते हैं. इसके मुकाबले Equal Earth जैसे projections दुनिया के भूभागों के सापेक्ष क्षेत्रफल को अधिक संतुलित ढंग से दिखाने का प्रयास करते हैं.
प्रस्ताव में खास तौर पर अफ्रीका और दुनिया के अन्य क्षेत्रों के मानचित्रों में अधिक न्यायसंगत और प्रतिनिधिक प्रस्तुति की जरूरत पर जोर दिया गया है. हालांकि, प्रस्ताव किसी देश की सीमाओं, विवादित क्षेत्रों या आधिकारिक राजनीतिक मानचित्रों को तय नहीं करता.
कश्मीर और लद्दाख पर भारत की स्थिति कायम
भारत ने यह भी साफ किया कि प्रस्ताव का समर्थन उसकी आधिकारिक मानचित्र नीति में कोई बदलाव नहीं करता. भारतीय पक्ष ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर अपनी संप्रभु स्थिति दोहराई और कहा कि भारत का क्षेत्र उसकी आधिकारिक मानचित्र-स्थिति के अनुरूप ही दिखाया जाना चाहिए.
इसलिए महासभा का यह प्रस्ताव मुख्य रूप से cartographic representation और map projections से संबंधित है. इसे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या विवादित क्षेत्रों पर किसी नए संयुक्त राष्ट्र निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता.
