भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिसमें दुनिया के भूभागों को उनके वास्तविक सापेक्ष क्षेत्रफल के करीब दिखाने वाले मानचित्रों को बढ़ावा देने की बात कही गई है. हालांकि, नई दिल्ली ने स्पष्ट किया कि इस समर्थन का मतलब किसी खास मानचित्र, projection या राजनीतिक सीमा को मान्यता देना नहीं है.

‘Correct the Map: Rebalancing Global Cartographic Representation and Promoting Equitable Representation of the World's Regions, Particularly Africa’ शीर्षक वाला प्रस्ताव 4 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनाया गया. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्ताव के पक्ष में 164 वोट पड़े, जबकि एक देश ने विरोध किया और छह देशों ने मतदान से दूरी बनाई.

भारत ने संप्रभु क्षेत्र को लेकर क्या कहा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, भारत ने प्रस्ताव का समर्थन बराबर क्षेत्रफल वाले map projections के सामान्य सिद्धांत के आधार पर किया है. भारत ने यह भी कहा कि प्रस्ताव किसी एक projection, जिसमें Equal Earth map भी शामिल है, को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करता.

जायसवाल ने कहा कि भारत का संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप दिखाया जाना चाहिए. उन्होंने किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को अस्वीकार्य बताया. भारत ने अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की स्थिति को स्पष्ट, स्थिर और गैर-परक्राम्य बताया है.

प्रस्ताव में किस तरह के मानचित्रों की बात है

बराबर क्षेत्रफल वाले मानचित्रों का उद्देश्य अलग-अलग महाद्वीपों और क्षेत्रों का आकार उनके वास्तविक अनुपात के करीब दिखाना है. पारंपरिक Mercator projection में भूमध्य रेखा से दूर स्थित क्षेत्र अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई दे सकते हैं, जबकि अफ्रीका जैसे भूमध्यरेखीय भूभाग अपेक्षाकृत छोटे नजर आते हैं.

संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और technology platforms को उन स्थितियों में equal-area projections के इस्तेमाल पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जहां भूभागों के सापेक्ष आकार को समझाना महत्वपूर्ण हो. प्रस्ताव का फोकस भौगोलिक साक्षरता और मानचित्रों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर है.

सीमाओं और संप्रभुता पर असर नहीं

रिपोर्टों के मुताबिक, प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, विवादित क्षेत्रों, स्थानों के नाम या किसी क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति का फैसला नहीं करता. यह किसी पुराने projection पर तत्काल प्रतिबंध भी नहीं लगाता. इसका उद्देश्य मानचित्रों में क्षेत्रफल के चित्रण को लेकर जागरूकता बढ़ाना है.

भारत का रुख इस बात पर केंद्रित है कि क्षेत्रफल दिखाने की तकनीकी बहस को राजनीतिक सीमाओं और संप्रभुता के सवालों से अलग रखा जाए. इसलिए नई दिल्ली ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय सीमाओं के चित्रण के लिए अपने आधिकारिक मानचित्र की स्थिति दोहराई है.