भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के समान-क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्रों को बढ़ावा देने संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन साथ ही अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर रुख स्पष्ट किया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख सहित भारत के संप्रभु क्षेत्र को देश के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप ही दिखाया जाना चाहिए.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 6 सितंबर को कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का रुख स्पष्ट, निरंतर और गैर-परक्राम्य है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत के क्षेत्र का गलत या भ्रामक चित्रण स्वीकार्य नहीं है.
प्रस्ताव में क्या कहा गया है
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 सितंबर 2026 को "Correct the Map: Rebalancing Global Cartographic Representation and Promoting Equitable Representation of the World's Regions, Particularly Africa" शीर्षक वाला प्रस्ताव अपनाया. इसका मकसद ऐसे मानचित्र प्रक्षेपों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है, जो महाद्वीपों के सापेक्ष क्षेत्रफल को अधिक सही ढंग से दिखाते हैं.
समान-क्षेत्रफल वाले नक्शों में जमीन के अलग-अलग हिस्सों का आकार उनके वास्तविक क्षेत्रफल के अनुपात में दिखाने की कोशिश की जाती है. इसके विपरीत, लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा Mercator projection ध्रुवों के पास के क्षेत्रों को उनके वास्तविक आकार से बड़ा दिखा सकता है. अफ्रीका के वास्तविक आकार और विश्व मानचित्रों पर उसके चित्रण को लेकर यह बहस लंबे समय से चलती रही है.
भारत ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव किसी एक खास नक्शे या projection को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करता. इसका उद्देश्य सामान्य रूप से उन मानचित्र प्रणालियों पर विचार बढ़ाना है, जो महाद्वीपों के सापेक्ष आकार को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करती हैं.
राजनीतिक सीमाओं पर प्रस्ताव का असर नहीं
विदेश मंत्रालय के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र का यह प्रस्ताव राजनीतिक cartography से संबंधित नहीं है. इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, विवादित क्षेत्रों या स्थानों के नामों की स्थिति तय नहीं की गई है. इसलिए समान-क्षेत्रफल वाले मानचित्रों को बढ़ावा देने का अर्थ किसी देश की संप्रभुता या क्षेत्रीय दावे में बदलाव नहीं है.
भारत का समर्थन इसी शर्त के साथ है कि मानचित्रों में उसके आधिकारिक क्षेत्रीय चित्रण से समझौता न हो. नई दिल्ली ने समान-क्षेत्रफल वाले projection के व्यापक विचार का समर्थन किया है, लेकिन किसी विशेष map design या राष्ट्रीय सीमाओं के चित्रण का अनुमोदन नहीं किया है.
गैर-बाध्यकारी पहल, लागू करना स्वैच्छिक
यह प्रस्ताव गैर-बाध्यकारी है. इसका उद्देश्य सरकारों, स्कूलों, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और तकनीकी संगठनों को ऐसे नक्शों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिनमें महाद्वीपों का क्षेत्रफल अधिक वास्तविक दिखाई दे. यह किसी मौजूदा मानचित्र projection पर तत्काल प्रतिबंध नहीं लगाता और न ही दुनिया के लिए एक ही अनिवार्य नक्शा तय करता है.
भारत का रुख इस बहस के दो अलग पहलुओं को अलग करता है: एक ओर महाद्वीपों के आकार को अधिक सटीक ढंग से दिखाने की cartographic जरूरत, और दूसरी ओर देशों की संप्रभुता तथा सीमाओं का आधिकारिक चित्रण. नई दिल्ली ने कहा है कि पहले मुद्दे पर उसका समर्थन दूसरे मुद्दे पर उसके स्थापित रुख को प्रभावित नहीं करता.
