भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में ऐसे सुधार प्रस्तावों का विरोध किया है, जिनमें नए स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार न मिले. भारत का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में वीटो रखने वाले पांच स्थायी सदस्यों के रहते नए सदस्यों को यह अधिकार नहीं देना उन्हें “दूसरे दर्जे” की स्थिति में रखेगा.
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरिश पर्वथनेनी ने महासभा में वीटो पर अंतर-सरकारी वार्ता की पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि जब तक वीटो का प्रावधान मौजूद है, तब तक पुनर्गठित सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों के पास यह अधिकार होना चाहिए. उनके अनुसार, निष्पक्षता और न्याय के लिए स्थायी सदस्यों के अधिकार और जिम्मेदारियां समान होनी चाहिए.
दोनों श्रेणियों के विस्तार की मांग
भारत लगातार सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी, दोनों तरह की सदस्यता बढ़ाने की मांग करता रहा है. भारत का रुख है कि केवल अस्थायी सीटों की संख्या बढ़ाने से सुधार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा और निर्णय लेने की मौजूदा शक्ति-संरचना में बदलाव नहीं आएगा.
सुरक्षा परिषद में अभी 15 सदस्य हैं. चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका इसके पांच स्थायी सदस्य हैं तथा इन्हीं के पास वीटो अधिकार है. बाकी 10 अस्थायी सदस्य दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं.
भारत का तर्क है कि 1945 में बनी सुरक्षा परिषद 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करती. नई दिल्ली स्थायी सदस्यता का भी दावा करती रही है.
2028-29 के लिए अस्थायी सीट की दावेदारी
भारत 2028-29 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल करने का प्रयास कर रहा है. अगले वर्ष जून में होने वाले चुनाव में एशिया-प्रशांत समूह की एकमात्र सीट के लिए भारत और ताजिकिस्तान के बीच मुकाबला होगा.
भारत 2021-22 में आखिरी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा था. यह उसका आठवां कार्यकाल था. इससे पहले भारत 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है.
