भारत-अमेरिका संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच पूर्व विदेश सचिव कनवल सिब्बल ने दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की बुनियादी धारणाओं पर पुनर्विचार की जरूरत बताई है. उनके अनुसार H-1B वीजा, व्यापार वार्ता में देरी और संभावित ऊंचे टैरिफ जैसे कदम भारत के लिए चिंता बढ़ा रहे हैं.

लेख में कहा गया है कि अमेरिकी प्रशासन H-1B कार्यक्रम को लेकर भारतीय आईटी पेशेवरों और कंपनियों पर दबाव बना रहा है. इसी संदर्भ में Infosys, TCS, Wipro और HCL जैसी कंपनियों को Permanent Labour Certification Program से निलंबित किए जाने का उल्लेख किया गया है. हालांकि, इन कदमों के कारणों को लेकर अमेरिकी पक्ष के आरोपों और भारतीय उद्योग की प्रतिक्रियाओं को अलग-अलग संदर्भ में देखना जरूरी है.

सिब्बल ने Global Capability Centres का भी मुद्दा उठाया है. उनके मुताबिक भारत में अमेरिकी कंपनियों की बड़ी मौजूदगी यह दिखाती है कि भारतीय तकनीकी प्रतिभा की मांग बनी हुई है, जबकि बौद्धिक संपदा पर नियंत्रण मुख्यालयों के पास रहता है.

लेख में व्यापार समझौते, 2030 तक 500 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य और TRUST तकनीकी ढांचे को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. साथ ही, हिंद महासागर क्षेत्र में संभावित सहयोग को लेकर अनिश्चितता जताई गई है.