भारत में मतदाता सूची में संशोधन को लेकर विरोध प्रदर्शन रविवार को लगातार तीसरे दिन जारी रहे. प्रदर्शनकारी चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव के दौरान लाखों पात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सकता है. चुनाव आयोग और भाजपा ने इन आरोपों से इनकार किया है.
मुंबई में रविवार को हजारों युवाओं और विपक्षी समर्थकों ने मार्च निकाला. प्रदर्शन का नेतृत्व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया. प्रदर्शनकारियों ने भारतीय झंडे लेकर कुमार के इस्तीफे की मांग की. राज ठाकरे ने कहा कि सत्ता में कौन रहेगा और विपक्ष में कौन बैठेगा, इसका फैसला जनता को करना चाहिए, चुनाव आयोग को नहीं.
नई दिल्ली में भी तीसरे दिन प्रदर्शन के लिए लोग जुटे. रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले दो दिनों में पुलिस ने राजधानी के मध्य हिस्से में प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया. कुछ लोगों को बाद में छोड़ा गया, जबकि कुछ के खिलाफ बड़े जमावड़े पर रोक संबंधी आदेशों के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए.
चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची संशोधन का उद्देश्य डुप्लिकेट, मृत और अपात्र नाम हटाकर चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना है. आयोग ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया था कि गलती से छूटे पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज किए जाएं.
कुमार ने इस्तीफे की मांग या प्रदर्शनों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. विपक्षी दलों का गठबंधन मंगलवार को चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकालने की योजना बना रहा है. Gen Z-आधारित Cockroach Janta Party ने 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में बड़ी रैली का ऐलान किया है.
