केंद्र सरकार ने भारतीय वायुयान नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं. ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे और एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 की जगह लेंगे. नए प्रावधानों के तहत एयरलाइंस को टिकट बुक करते समय किराए और सभी शुल्कों की स्पष्ट जानकारी देनी होगी.

बुकिंग वेबसाइट और टिकट पर दिखेगा पूरा ब्रेकअप

नियमों के मुताबिक, बुकिंग वेबसाइट और जारी किए गए टिकट—दोनों पर कुल भुगतान राशि के साथ उसका अलग-अलग विवरण देना होगा. इसमें मूल किराया, टैक्स, फीस, कैंसिलेशन चार्ज, रिफंड की शर्तें और कोई अन्य शुल्क शामिल होंगे.

इसका मतलब है कि यात्री को बुकिंग के समय ही यह पता चल सकेगा कि कुल रकम में किराया कितना है और अलग-अलग शुल्कों के रूप में कितना भुगतान किया जा रहा है. कैंसिलेशन की स्थिति में कटौती और रिफंड से जुड़ी शर्तों की जानकारी भी टिकट पर उपलब्ध करानी होगी.

किराए की निगरानी DGCA करेगा

एयरलाइंस की ओर से तय किए जाने वाले किराए की निगरानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) करेगा. नियमों में केंद्र सरकार को असाधारण स्थिति पैदा होने पर हवाई किराए से जुड़े मामलों में लिखित आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है. सरकार जनहित में जरूरी और उचित निर्देश दे सकेगी.

हालांकि, नियमों में ‘असाधारण स्थिति’ की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है. इसलिए यह साफ नहीं है कि किन परिस्थितियों में केंद्र सरकार किराए को लेकर हस्तक्षेप करेगी.

1934 के कानून की जगह नया ढांचा

भारतीय वायुयान नियम, 2026 को भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 के तहत बनाया गया है. इस विधेयक ने 1934 के एयरक्राफ्ट एक्ट की जगह ली थी. अब नए नियम 1937 से लागू एयरक्राफ्ट रूल्स का स्थान लेंगे.