भारतीय सेना ड्रोन निगरानी और कम ऊंचाई पर आने वाले हवाई खतरों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए खरीद प्रक्रियाओं पर काम कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सेना ने 9 लो एल्टिट्यूड एयरियल थ्रेट रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन सिस्टम की खरीद प्रक्रिया शुरू की है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले 10 इंटीग्रेटेड लॉन्ग रेंज सर्विलांस ड्रोन के लिए टेंडर जारी किया गया था. इन प्रस्तावों का उद्देश्य दूर तक निगरानी, लक्ष्यों की पहचान और कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों के खिलाफ प्रतिक्रिया की क्षमता मजबूत करना है.

ड्रोन और काउंटर-ड्रोन क्षमता पर जोर

रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से सितंबर के बीच सामने आए ड्रोन और काउंटर-ड्रोन खरीद प्रस्तावों में सैन्य ड्रोन संचालन के कई पहलू शामिल हैं. इनमें लंबी दूरी की निगरानी, फर्स्ट-पर्सन व्यू (एफपीवी) ड्रोन के जरिए कार्रवाई, पेलोड पहुंचाने की क्षमता, सैनिकों का प्रशिक्षण तथा शत्रु ड्रोन का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय करने वाले उपकरण शामिल बताए गए हैं.

सेना ने ड्रोन से जुड़ी 273 वस्तुओं की सूची भी जारी की है. सूची में मोटर, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोलर, कैमरा और बैटरी जैसी वस्तुएं शामिल हैं. इसमें रिमोटली ऑपरेटेड मल्टी-पेलोड रिलीज मैकेनिज्म का भी उल्लेख है, जो ड्रोन को किसी निर्धारित स्थान पर वस्तु छोड़ने में सक्षम बनाता है.

सर्विलांस ड्रोन का मुख्य काम तस्वीरें या वीडियो भेजना होता है. वहीं, काउंटर-ड्रोन प्रणालियों का उपयोग कम ऊंचाई पर मौजूद हवाई खतरों का पता लगाने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है.

रक्षा विश्लेषक ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) शारदेंदु ने कहा कि भारत के लिए चुनौती केवल ड्रोन हासिल करने की नहीं, बल्कि सीमावर्ती निगरानी, त्वरित मरम्मत और बड़े पैमाने पर किफायती उत्पादन क्षमता विकसित करने की भी है.