रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट बनाने के वास्ते ₹53,866.50 करोड़ के करार पर हस्ताक्षर किए हैं. इन युद्धपोतों में आधुनिक मिसाइल, हथियार और सेंसर सिस्टम लगाए जाएंगे. करार पर सोमवार को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए.
इन जहाजों के निर्माण की जिम्मेदारी दो भारतीय कंपनियों को दी गई है. कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) पांच युद्धपोत बनाएगी, जबकि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) को तीन युद्धपोतों का निर्माण करना है.
निगरानी और समुद्री सुरक्षा में इस्तेमाल
नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट हवा, समुद्र की सतह और पानी के नीचे से आने वाले खतरों से निपटने में नौसेना की क्षमता बढ़ाएंगे. इनका इस्तेमाल समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ कार्रवाई तथा तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा. ये जहाज समुद्र के किनारे सैन्य अभियानों और निगरानी में भी उपयोगी होंगे.
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, युद्धपोतों में 70% से अधिक सामग्री भारत में निर्मित होगी और इनका डिजाइन भारतीय नौसेना तैयार करेगी. इन्हें 2030 तक नौसेना को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है. परियोजना को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल से जोड़ा गया है.
532 लाख काम के दिनों के बराबर रोजगार का अनुमान
मंत्रालय के अनुसार, निर्माण से अगले 10 वर्षों में शिपयार्ड में 72 लाख और संबंधित उद्योगों में 460 लाख काम के दिनों के बराबर रोजगार पैदा होने का अनुमान है. कुल मिलाकर यह 532 लाख काम के दिनों के बराबर होगा. परियोजना में सरकारी रक्षा कंपनियों के साथ निजी शिपयार्ड और भारतीय उद्योगों की भागीदारी भी होगी, जिससे छोटे और मध्यम कारोबारों को काम मिलने की उम्मीद है.
