27 देशों और चार महाद्वीपों में रह रहे या अध्ययन कर चुके 400 से ज्यादा भारतीय मूल के छात्रों, शोधकर्ताओं और पूर्व छात्रों ने ‘Spare India from Anarchy’ शीर्षक से एक बयान जारी किया है. बयान में भारत की संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर जनता के भरोसे को कमजोर करने की कोशिशों को लेकर चिंता जताई गई है.
बयान पर हस्ताक्षर करने वालों ने उन गतिविधियों की आलोचना की है, जिन्हें उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खारिज करने के लिए अराजक सड़क प्रदर्शनों का इस्तेमाल बताया. उनका कहना है कि संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर उसे कमजोर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. हालांकि, बयान में असहमति को लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा भी माना गया है.
चुनाव, न्यायपालिका और संसद को लेकर चिंता
हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि चुनावी नतीजे, न्यायिक फैसले और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ी सार्वजनिक बहस लगातार विवाद का विषय बन रहे हैं. बयान में आरोप लगाया गया है कि प्रतिकूल चुनावी परिणामों के बाद प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जाते हैं और न्यायिक फैसलों के खिलाफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहस शुरू हो जाती है.
उन्होंने राजनीतिक मतभेदों को संसद और अन्य संवैधानिक मंचों के बजाय सड़कों पर ले जाने की प्रवृत्ति पर भी आपत्ति जताई. बयान में सशस्त्र बलों को राजनीतिक विमर्श में शामिल किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई है. हस्ताक्षरकर्ताओं ने सेना को एक गैर-राजनीतिक संस्था बताया है.
बयान में यह भी कहा गया है कि अदालतों में लंबित मामलों का इस्तेमाल भारत के लोकतंत्र को लेकर संदेह पैदा करने के लिए किया जा रहा है और सड़क प्रदर्शनों के जरिए इन धारणाओं को बढ़ाया जा रहा है. ये सभी दावे हस्ताक्षरकर्ताओं के बयान में व्यक्त किए गए हैं.
आंबेडकर के विचारों का हवाला
हस्ताक्षरकर्ताओं ने संविधान निर्माता डॉ. बीआर आंबेडकर के संवैधानिक तरीकों पर दिए विचारों का हवाला देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संवैधानिक मार्गों का पालन जरूरी है. उन्होंने संविधान की भावना और भाईचारे के सिद्धांतों को कमजोर करने वाले तरीकों के प्रति आगाह किया.
बयान में सामाजिक और राजनीतिक ताकतों से मतभेदों को बहस, चर्चा, संवाद और असहमति के जरिए संवैधानिक ढांचे के भीतर सुलझाने की अपील की गई है. हस्ताक्षरकर्ताओं की संबद्धता MIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड और अन्य संस्थानों से बताई गई है. बयान में स्पष्ट किया गया है कि किसी हस्ताक्षरकर्ता की विश्वविद्यालय से संबद्धता का अर्थ संबंधित संस्थान का समर्थन नहीं है.
