तमिलनाडु के श्रीपेरुंबुदूर में शाम होते ही फैक्ट्रियों से निकलते प्रवासी कामगार आसपास के कमरों, पेइंग-गेस्ट आवास और भोजनालयों की ओर जाते हैं. ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयों के बीच बने तीन-चार मंजिला भवनों में बड़ी संख्या में कामगार रहते हैं. स्थानीय मकान मालिकों द्वारा संचालित इन आवासों में साझा कमरे के लिए प्रत्येक निवासी को कम-से-कम 2,000 रुपये महीना देना पड़ता है.
इसी मांग ने औद्योगिक कॉरिडोर में पेशेवर आवास और कामगार-संबंधी सेवाओं का नया कारोबार खड़ा किया है. इन संचालकों का मॉडल केवल कमरा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. इसमें भोजन, हाउसकीपिंग, सुरक्षा, परिवहन, इंटरनेट, मनोरंजन और निवासियों की सहायता जैसी सेवाएं भी शामिल हैं.
प्रशिक्षण के साथ आवास
भोपाल से आए 23 वर्षीय रमेश (बदला हुआ नाम) एक बहुराष्ट्रीय विनिर्माण कंपनी के ‘अर्न एंड लर्न’ कार्यक्रम में शामिल हैं. चार साल के इस कार्यक्रम में उन्हें करीब 10,000 रुपये मासिक मिलते हैं. उनके अनुसार, भोजन और परिवहन के लिए लगभग 1,000 रुपये काटे जाते हैं, जबकि 1,000 रुपये आवर्ती जमा योजना में जाते हैं. कंपनी उन्हें रहने की सुविधा भी देती है.
कार्यक्रम में प्रतिभागी अलग-अलग विभागों में काम करते हैं और चार साल के प्रशिक्षण के बाद नौकरी की उम्मीद रखते हैं. कामगारों के बीच इसे ‘4+2’ लक्ष्य कहा जाता है—चार साल का प्रशिक्षण और उसके बाद दो साल का कार्य अनुभव. मुंबई से आए 19 वर्षीय करण चौहान (बदला हुआ नाम) भी इसी कार्यक्रम में शामिल हैं. दोनों के लिए नौकरी और रहने की सुरक्षित जगह, घर से दूर बेहतर भविष्य की योजना का अहम हिस्सा है.
पेशेवर संचालकों के आवासों में बंक बेड, साझा कमरे, इनडोर खेल, भोजन और योग जैसी सुविधाएं दी जाती हैं. निवासियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे अनौपचारिक किराये के बाजार की तुलना में प्रबंधन अधिक व्यवस्थित होता है.
Nia के अनुसार, वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पुणे के चाकण, बेंगलुरु और श्रीपेरुंबुदूर सहित चार औद्योगिक कॉरिडोर में काम करती है और उसके 10,000 से अधिक सदस्य हैं. कंपनी का कहना है कि उसके ग्राहक ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और आईटी सेवाओं से जुड़े हैं.
Manzl तमिलनाडु के ताडा और Sri City में काम करती है तथा ओरगडम में भी एक स्थान चिन्हित कर चुकी है. उसका मॉडल निर्माण, सुविधा प्रबंधन और डिजिटल कामगार प्रबंधन मंच को जोड़ता है. इसमें कारखाना-स्तर के कर्मचारियों के लिए डॉर्मिटरी से लेकर सफेदपोश कर्मचारियों के लिए कॉरपोरेट आवास तक शामिल हैं.
कंपनियों का तर्क है कि बेहतर आवास से कामगारों को बनाए रखने में मदद मिल सकती है. Nia के आंतरिक आंकड़ों के अनुसार, पेशेवर आवास लेने वाले सदस्यों में 30वें दिन तक काम पर बने रहने की दर करीब 53% से बढ़कर 70% हुई. हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि बेहतर आवास, बेहतर वेतन का विकल्प नहीं है.
मॉडल अभी शुरुआती दौर में
Manzl के सह-संस्थापक रोहित जॉर्ज के अनुसार, नए कारखाने अक्सर स्थापित आवास बाजारों से दूर बन रहे हैं. श्रीपेरुंबुदूर-ओरगडम, गुजरात का साणंद, महाराष्ट्र का चाकण और कर्नाटक का नरसापुरा ऐसे क्षेत्र हैं. कुछ कंपनियां अब अलग-अलग मकान, भोजन, सुरक्षा और परिवहन की व्यवस्था करने के बजाय पूरी जिम्मेदारी एक संचालक को सौंपना चाहती हैं.
फिर भी यह व्यवस्था पूरे विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक नहीं हुई है. एक बड़ी विनिर्माण कंपनी के अधिकारी के अनुसार, उनकी संस्था अब भी कामगार आवास और प्रबंधन के लिए अपनी व्यवस्था चलाती है. दूसरी कंपनी आंतरिक और बाहरी, दोनों तरह की व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करती है और ठेका तथा प्रवासी कामगारों के साथ प्रत्यक्ष कर्मचारियों जैसा व्यवहार करने की जरूरत पर जोर देती है.
केंद्र सरकार ने भी कामगार आवास को विनिर्माण ढांचे का हिस्सा माना है. केंद्रीय बजट 2024-25 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए औद्योगिक कामगारों के लिए डॉर्मिटरी शैली के किराये के आवास का प्रस्ताव रखा गया था. दिसंबर 2024 की नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी कारखानों के पास बाजार-आधारित, दीर्घकालिक आवास और निजी डेवलपरों की भूमिका की सिफारिश की.
Nia का कहना है कि उसका मॉडल मौजूदा कल्याण योजनाओं और नियोक्ताओं की कानूनी जिम्मेदारियों का विकल्प नहीं, बल्कि पूरक है. कामगारों के लिए इसका व्यावहारिक अर्थ फिलहाल सीधा है—काम की जगह के पास कमरा, रोजमर्रा की सुविधाएं और घर से दूर भविष्य बनाने का अवसर.
