इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनियंत्रित विस्तार से निजता, स्वायत्तता और नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए खतरा बढ़ रहा है. ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर ने शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम में यह चिंता जताई और मानवाधिकार संस्थाओं से इस दिशा में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की.
मुरलीधर केरल राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित ‘कानून, प्रौद्योगिकी और मानवाधिकार’ विषयक संगोष्ठी का उद्घाटन कर रहे थे. उन्होंने कहा कि तकनीक ने लोगों को कई सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ सरकारों और निजी कंपनियों के सामने नागरिकों की गतिविधियां तेजी से अधिक पारदर्शी होती जा रही हैं.
डिजिटल फुटप्रिंट से बन रहे लोगों के विस्तृत प्रोफाइल
पूर्व मुख्य न्यायाधीश के मुताबिक, किसी व्यक्ति की लोकेशन, इंटरनेट इस्तेमाल की आदतें, वित्तीय लेनदेन, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, पसंद और सामाजिक संपर्क जैसी जानकारियों को जोड़कर उसके बारे में बेहद विस्तृत प्रोफाइल तैयार की जा सकती है. उन्होंने आशंका जताई कि ऐसी जानकारी का इस्तेमाल लोगों को निशाना बनाने और कानून या राज्य की शक्ति को हथियार की तरह इस्तेमाल करने में किया जा सकता है.
उन्होंने इंटरनेट की स्थायी स्मृति पर भी चिंता जताई. उनके अनुसार, इंटरनेट पर दर्ज गलतियों, विचारों, तस्वीरों या निजी सूचनाओं को बाद में पूरी तरह हटाना लगभग असंभव हो सकता है. कार्यक्रम में उन्होंने कहा, “इंटरनेट अतीत को सुरक्षित रखता है, वर्तमान को असुरक्षित बनाता है और भविष्य को हम सभी के लिए असुरक्षित करता है.”
DPDP Act के प्रावधानों पर सवाल
मुरलीधर ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून यानी DPDP Act के कुछ प्रावधानों की आलोचना की. उनका कहना था कि केंद्र सरकार को मिली छूट और कुछ संस्थाओं को कानून के दायरे से बाहर रखने की शक्ति इस सवाल को जन्म देती है कि क्या यह कानून वास्तव में नागरिकों और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों पर केंद्रित है.
यह टिप्पणी कानून की उनकी व्याख्या और आलोचना के रूप में सामने आई. कार्यक्रम में उन्होंने डेटा संरक्षण और निजता के अधिकारों को लेकर आम लोगों, खासकर स्थानीय भाषाओं में, अधिक जागरूकता फैलाने की जरूरत बताई.
डिजिटल पहचान विफल होने पर ‘सिविल डेथ’ का खतरा
पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने डिजिटल पहचान पर बढ़ती निर्भरता के एक दूसरे जोखिम की ओर भी ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की डिजिटल पहचान प्रमाणित नहीं हो पाती, तो वह शारीरिक रूप से मौजूद होने के बावजूद कल्याणकारी योजनाओं और जरूरी सेवाओं तक पहुंच खो सकता है. उन्होंने इस स्थिति को ‘सिविल डेथ’ की संज्ञा दी.
मुरलीधर ने मानवाधिकार संस्थाओं से शैक्षणिक संस्थानों, समुदायों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और युवाओं के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया. उनके मुताबिक, डेटा और निजता से जुड़े अधिकारों की जानकारी केवल विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए.
युवाओं से रोजाना ‘ऑफलाइन आवर’ की अपील
उन्होंने स्मार्टफोन पर बढ़ती निर्भरता के खिलाफ युवाओं में बन रहे ‘ऑफलाइन क्लब’ जैसे प्रयासों का भी उल्लेख किया. छात्रों से उन्होंने रोजाना कुछ समय फोन और इंटरनेट से दूर रहने की अपील की. उनका सुझाव था कि लोग हर दिन एक घंटे से शुरुआत कर इस अवधि को धीरे-धीरे बढ़ाएं और खेल, आमने-सामने बातचीत तथा दूसरी गैर-डिजिटल गतिविधियों के लिए समय निकालें.
कार्यक्रम में मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील हेनरी टिफेन ने भी संबोधित किया. केरल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अलेक्जेंडर थॉमस ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की. आयोग के न्यायिक सदस्य के. बायजुनाथ, सदस्य वी. गीता और सचिव के. एस. श्रीजा भी मौजूद रहे.
