भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के निजीकरण और उसके कामकाज को निजी कंपनियों को सौंपे जाने की आशंकाओं के बीच IN-SPACe के चेयरमैन पवन कुमार गोयनका ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि ISRO की भूमिका किसी भी तरह कम नहीं हो रही है और वह भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की आधारशिला बना रहेगा.
गोयनका ने रविवार, 6 सितंबर 2026 को सोशल मीडिया मंच X पर कहा कि हाल में सामने आई खबरों से ‘भ्रामक नैरेटिव’ बना है. यह प्रतिक्रिया ISRO के नौ कर्मचारी संगठनों की ओर से भेजे गए उस पत्र के बाद आई, जिसमें लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट निर्माण को निजी कंपनियों को हस्तांतरित करने की संभावित योजना पर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया था.
सुधारों में ISRO की भूमिका क्या होगी
गोयनका के मुताबिक, 2020 में शुरू किए गए अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों का मकसद भारत के पूरे स्पेस इकोसिस्टम का विस्तार करना था. IN-SPACe गैर-सरकारी भागीदारी को मंजूरी देने और NewSpace India Limited यानी NSIL परिपक्व तकनीकों के व्यावसायीकरण की भूमिका निभा रहा है.
उन्होंने कहा कि उद्योग धीरे-धीरे परिपक्व लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट का निर्माण तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता है. इसके समानांतर ISRO उन्नत अनुसंधान एवं विकास, वैज्ञानिक और रणनीतिक मिशनों तथा उन जटिल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ध्यान देगा, जिन्हें निजी क्षेत्र के लिए विकसित करना कठिन है.
इन प्राथमिकताओं में 2035 तक प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और 2040 तक भारतीय मानवयुक्त चंद्र मिशन शामिल हैं. गोयनका ने जोर दिया कि दिशा ‘छोटे ISRO’ की नहीं, बल्कि ISRO के नेतृत्व वाले व्यापक राष्ट्रीय अंतरिक्ष तंत्र की है.
ISRO ने निजीकरण की बात को बताया गलत
इसके बाद ISRO की ओर से जारी विस्तृत स्पष्टीकरण में निजीकरण से जुड़ी आशंकाओं को ‘पूरी तरह निराधार और गलत’ बताया गया. संगठन ने कहा कि उसका न तो निजीकरण किया जाएगा और न ही उसकी अहमियत कम होगी.
ISRO के अनुसार, किसी परिपक्व तकनीक का हस्तांतरण उस क्षेत्र से संगठन की वापसी नहीं है. यह व्यवस्था भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत ISRO के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष इकोसिस्टम की दिशा में बदलाव का हिस्सा है. संगठन ने यह भी कहा कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा.
ISRO के बयान के मुताबिक, भारत में 2020 में कुछेक अंतरिक्ष स्टार्टअप की तुलना में अब 450 से अधिक स्टार्टअप हैं. संगठन ने देश की करीब 8.4 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 2033 तक 44 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य भी बताया.
कर्मचारी संगठनों ने उठाए ये सवाल
चार सितंबर को भेजे गए पत्र में कर्मचारी संगठनों ने ISRO और अंतरिक्ष विभाग के सचिव वी. नारायणन से कई मुद्दों पर स्पष्ट जवाब मांगा था. पत्र में 21 अगस्त को गोयनका की उस सार्वजनिक टिप्पणी का उल्लेख किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में ISRO किसी भी लॉन्च व्हीकल का निर्माण नहीं करेगा.
संगठनों ने पूछा था कि क्या यह रुख अंतरिक्ष आयोग के स्तर पर स्वीकृत निर्णय है. इसके अलावा उन्होंने अगले पांच से दस वर्षों में स्वीकृत पदों और भर्ती की स्थिति तथा ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों से पहले कर्मचारी संगठनों से परामर्श किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए.
अंतरिक्ष विभाग के कर्मचारी कानून के तहत ‘इंडस्ट्री’ की परिभाषा से बाहर हैं और ट्रेड यूनियन गठित नहीं कर सकते. वे केंद्रीय सिविल सेवा (सेवा संगठनों की मान्यता) नियम, 1993 के तहत मान्यता प्राप्त सेवा संगठनों के रूप में संगठित होते हैं.
यह पत्र उसी दिन भेजा गया था, जब ISRO ने श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 के जरिए EOS-05 अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया. उपलब्ध विवरण के अनुसार, यह उस वर्ष ISRO का पहला सफल प्रक्षेपण था.
