भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने अपने निजीकरण की अटकलों को खारिज कर दिया है. 6 सितंबर 2026 को जारी एक आधिकारिक स्पष्टीकरण में संगठन ने कहा कि ISRO का न तो निजीकरण किया जाएगा और न ही अंतरिक्ष कार्यक्रम में उसकी भूमिका कम होगी.

ISRO के अनुसार, वह भारत में उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीक विकास, राष्ट्रीय और रणनीतिक मिशन, अंतरिक्ष विज्ञान, अन्वेषण तथा महत्वपूर्ण और frontier capabilities का प्रमुख संस्थान बना रहेगा.

निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर क्या कहा गया

ISRO ने कहा कि 2020 से शुरू किए गए अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों और Indian Space Policy 2023 के तहत निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है. इसका उद्देश्य ISRO को कमजोर करना नहीं, बल्कि भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को बड़े स्तर पर विकसित करना है.

संगठन के मुताबिक, निजी उद्योगों के बढ़ने से घरेलू supply chains मजबूत हो सकती हैं, निवेश और प्रतिभा आकर्षित हो सकती है तथा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सकती है. ISRO का कहना है कि उद्योग परिपक्व और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली तकनीकों को आगे बढ़ा सकता है, जबकि संगठन अगली पीढ़ी की तकनीक और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों पर अधिक ध्यान देगा.

भारत में निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए IN-SPACe को एकल-खिड़की नियामक और सुविधा प्रदाता संस्था के रूप में स्थापित किया गया है. यह गैर-सरकारी संस्थाओं को launch vehicles और satellites बनाने, space-based services देने तथा उपलब्ध अंतरिक्ष ढांचे के इस्तेमाल से जुड़ी गतिविधियों में अनुमति और मार्गदर्शन देता है.

2035 और 2040 के लक्ष्य का भी उल्लेख

आधिकारिक स्पष्टीकरण में भारत के दीर्घकालिक अंतरिक्ष लक्ष्यों का भी उल्लेख किया गया है. इनमें 2035 तक Bharatiya Antariksh Station स्थापित करने और 2040 तक भारतीय crewed mission को चंद्रमा तक भेजने की महत्वाकांक्षा शामिल है.

ISRO ने कहा कि इन लक्ष्यों के लिए सरकारी संसाधनों और संगठन की मौजूदा क्षमता के साथ-साथ एक मजबूत भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की भी जरूरत होगी. इसी वजह से निजी क्षेत्र की भागीदारी को संगठन की जगह लेने के बजाय उसकी क्षमताओं को बढ़ाने वाली प्रक्रिया के रूप में पेश किया गया है.

ISRO का यह बयान उन मीडिया रिपोर्टों और चर्चाओं के बीच आया है जिनमें अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों को संगठन के संभावित निजीकरण से जोड़कर देखा जा रहा था. आधिकारिक रुख के अनुसार, सुधारों का केंद्र अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी बढ़ाना है, न कि ISRO को निजी संस्था में बदलना.