केंद्र सरकार ने Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं. अधिसूचना के प्रकाशन के 180 दिन बाद ये नियम लागू होंगे, यानी उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार करीब मार्च 2027 से देश में कानूनी, व्यावसायिक, डिजिटल और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए Indian Standard Time (IST) का उपयोग अनिवार्य हो जाएगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, नियम Legal Metrology Act के तहत बनाए गए हैं और इनके उल्लंघन पर इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई तथा जुर्माना हो सकता है. हालांकि लागू होने की वास्तविक तारीख राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तय होगी.

किन कामों में IST अनिवार्य होगा

नए नियमों में IST को कानूनी, प्रशासनिक और आधिकारिक दस्तावेजों के लिए अनिवार्य समय-संदर्भ बनाया गया है, जब तक किसी मामले को विशेष रूप से छूट न दी गई हो. वाणिज्य, परिवहन, सार्वजनिक प्रशासन, कानूनी अनुबंध और वित्तीय परिचालनों में भी IST को मानक समय-संदर्भ के रूप में अपनाना होगा.

इसके तहत संस्थाएं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए IST के अलावा किसी अन्य समय-संदर्भ का उपयोग, प्रदर्शन या रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगी. विदेशी समय क्षेत्र का उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से चिह्नित करना होगा. वैज्ञानिक शोध, नेविगेशन और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में वैकल्पिक समय स्रोतों की अनुमति दी जा सकती है.

डिजिटल ढांचे में समय की सटीकता क्यों अहम है

नियमों का एक प्रमुख फोकस डिजिटल प्रणालियों में एकरूप और सटीक समय-समन्वय सुनिश्चित करना है. भुगतान प्रणालियां, शेयर बाजार, दूरसंचार नेटवर्क, 5G सेवाएं, डिजिटल नेविगेशन, बिजली ग्रिड और डेटा सेंटर जैसी सेवाएं लेनदेन के सत्यापन, संचालन के तालमेल और नेटवर्क की विश्वसनीयता के लिए सिंक्रनाइज्ड घड़ियों पर निर्भर करती हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने सटीक समय को डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए देशव्यापी time synchronisation, traceability और cyber security की व्यवस्था का प्रावधान किया है.

NPL, NavIC और सुरक्षा प्रबंध

CSIR-National Physical Laboratory भारत की प्राथमिक समय-सीमा UTC(NPLI) को बनाए रखना जारी रखेगी, जिससे IST प्राप्त होता है. Regional Reference Standards Laboratories, ISRO की NavIC प्रणाली और अन्य अधिकृत समय स्रोत आधिकारिक समय के प्रसार में भूमिका निभाएंगे.

नियमों में साइबर सुरक्षा पर भी जोर है. संगठनों को उपयुक्त time-synchronisation systems लगाने, spoofing, jamming और साइबर हमलों से नेटवर्क की सुरक्षा करने तथा जरूरत के मुताबिक एक से अधिक अधिकृत समय स्रोतों को जोड़ने की अपेक्षा होगी. रिपोर्ट के अनुसार, निर्बाध सेवा के लिए contingency व्यवस्था और जहां आवश्यक हो वहां atomic clocks जैसे उपाय भी किए जा सकते हैं.

इन नियमों का असर खास तौर पर उन संस्थानों पर पड़ सकता है जिनकी सेवाएं अत्यंत सटीक समय-रिकॉर्डिंग पर निर्भर हैं. उन्हें नियम लागू होने से पहले अपने सिस्टम, रिकॉर्डिंग और आधिकारिक प्रक्रियाओं को IST के अनुरूप करना होगा.