YSR कांग्रेस प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून का समर्थन करने पर अफसोस जताया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से इस मामले में गलती हुई और अब नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की जानी चाहिए.

रेड्डी के अनुसार, चुनाव कराने वाले अधिकारियों की नियुक्ति में सत्तारूढ़ सरकार को निर्णायक बढ़त नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने मौजूदा व्यवस्था को बदलकर चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को फिर शामिल करने की मांग की.

2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले में अंतरिम तौर पर प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI वाली समिति का प्रावधान किया गया था, जो संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक लागू रहना था.

रेड्डी ने कहा कि निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों में जनता का भरोसा कायम रखने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी दिखनी भी चाहिए.