नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत-चीन सीमा अब पहले की तुलना में अधिक “सक्रिय” हो गई है. इसके लिए सीमा पर सैनिकों की लगातार और बड़े स्तर पर तैनाती के साथ-साथ सड़क, सुरंग, पुल और हवाई पट्टियों जैसी अवसंरचनाओं के विकास की जरूरत बढ़ी है.
जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा क्षेत्र से जुड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की खबरें अधिक नियमित रूप से सामने आ रही हैं. इनमें नई सुरंगों और पुलों का निर्माण तथा हवाई पट्टियों का संचालन शामिल है. उनके मुताबिक, भारत ने सीमा क्षेत्र में सैनिकों को तेजी से तैनात करने की अपनी क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार किया है.
गलवान के बाद सैन्य क्षमता पर जोर
विदेश मंत्री ने कहा कि 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई घातक झड़पों के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया है. उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पर सैनिकों की तैनाती अब निरंतर आधार पर अधिक प्रतिबद्धता मांगती है.
भारत और चीन के संबंध पूर्वी लद्दाख में चार साल से अधिक समय तक चले सैन्य गतिरोध के कारण तनावपूर्ण रहे. दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की प्रक्रिया अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद शुरू हुई.
आर्थिक अंतर पर भी टिप्पणी
जयशंकर ने भारत और चीन के बीच आर्थिक असमानता का जिक्र करते हुए कहा कि 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा के आसपास दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं लगभग समान आकार की थीं. उन्होंने कहा कि चीन ने 1980 के दशक में आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण पर बड़ा जोर दिया, जबकि भारत उस दौर में सुधारों को क्षेत्र-दर-क्षेत्र लगातार आगे नहीं बढ़ा सका.
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार विनिर्माण और औद्योगीकरण के क्षेत्रों में सुधारों पर काम कर रही है.
